अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी प्रतिहेक्टरी कोणी २५ हजार तर कोणी ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळावी, अशी मागणी करत आहे. पण त्याच वेळी मंजूर झालेले दुष्काळातील अनुदान अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये अजूनही पूर्णत: वाटप झालेले नाही. २०१८ मध्ये खरीप पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर १७७२ कोटी रुपयांचे वाटप मराठवाडय़ातल्या आठ जिल्ह्य़ांत झाले. मात्र, त्यानंतरही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित होते. त्यामुळे ३९० कोटी २५ लाख रुपयांचे वितरण नव्याने करण्यात आले. तीन महिन्यांपूर्वी दिलेली ही रक्कम अजूनही पूर्णत: वाटप झालेली नाही. त्यात सर्वात कमी अनुदानाचे वाटप करणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये जालना जिल्ह्य़ाचा क्रमांक पहिला आहे. जालना जिल्ह्य़ात १०३ कोटी ८ लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यातील केवळ ६० कोटी १७ लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. उर्वरित ४३ कोटी ६३ लाख रुपयांचे अनुदान अद्याप वितरीत झाले नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे अधिकारीही मान्य करतात. बीड जिल्ह्य़ातही पूर्णत: दुष्काळी अनुदानाचे वाटप झाले नाही. या जिल्ह्य़ात ११८ कोटी ३४ लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. त्यापैकी ६८ कोटी ५७ लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत झाले. म्हणजे ४९ कोटी ७७ लाख रुपयांचे वितरण अजूनही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. नव्याने अतिवृष्टीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वाधिक नुकसान मराठवाडय़ात झाले असल्याने ही रक्कमही आता वितरीत करण्यासाठी दिली जाईल. मात्र, प्रशासकीय कारभार एवढा धीम्या गतीने सुरू होता की, चार महिन्यांपूर्वी दिलेल्या ३९० कोटी रुपयांचे वितरण तीन महिन्यांनंतरही होऊ शकले नाही. ६७ लाख ७७ हजार ९ शेतकऱ्यांना २९४ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. हे प्रमाण ७६.४८ टक्के एवढे होते. अतिवृष्टीचे पंचनामे करावेत आणि तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी असली तरी ही तातडी किती दिवस रेंगाळते याचे दुष्काळी अनुदान उदाहरण म्हणावे लागेल, असे चित्र दिसून येत आहे. लातूर, परभणी आणि नांदेड या तीन जिल्ह्य़ांत दुष्काळी अनुदानाची रक्कम पूर्णत: वाटप झाली आहे. सरकार स्थापनेपूर्वी तातडीने मदत द्यावी म्हणून बहुतांश राजकीय नेत्यांनी ‘मिशन मराठवाडा’ म्हणून सर्वत्र दौरे केले. मात्र, अनुदानाची रक्कम अजूनही जिल्हास्तरावर रेंगाळलेलीच आहे.
