बी. व्यंकटेश्वरलू यांचे मत; कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु व शास्त्रज्ञांची परभणीत बैठक

शेतकरी आत्महत्येची नेमकी कारणे काय आहेत याचा व्यापक अभ्यास होण्याची गरज आहे. राजस्थान, बिहार व ओरिसा या तीन राज्यांचे दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी आहे मात्र त्या प्रांतात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण नगण्य आहे. दरडोई उत्पन्न अधिक असणाऱ्या पंजाब, आंध्रप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे केवळ उत्पन्न कमी हेच एकमेव आत्महत्येचे कारण आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील दापोली, राहुरी, अकोला परभणी या चार कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू व शात्रज्ञांची संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीची तीनदिवसीय  ४५ वी बठक परभणीत झाली. विद्यापीठामार्फत शेतीशास्त्रात केलेल्या संशोधनाची एकत्र जंत्री करून मागील वर्षांचा आढावा व पुढील हंगामात नेमके काय केले पाहिजे याची चर्चा दरवर्षी राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू व कृषी शात्रज्ञ एकत्र येऊन करतात. यावर्षी परभणी येथे २९ मे ते ३१ मे या कालावधीत ही बठक पार पडली या बठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी राज्यात शेतकरी आत्महत्या नेमक्या का होत आहेत व ते टाळण्यासाठी काय करायला हवे ? यासंबंधी सरकारला मार्गदर्शन केले पाहिजे व या बठकीत त्या अनुषंगाने चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

बैठकीच्या समारोपावेळी शेतकरी आत्महत्येच्या विषयाला डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू यांनी तोंड फोडले. व्यंकटेश्वरलू म्हणाले, शेतकरी आत्महत्येच्या विषयात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले म्हणून आत्महत्या वाढत आहेत हे सरसकट विधान केले जाते. राजस्थान, बिहार व ओरिसा या तीन प्रांतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देशात सर्वात कमी आहे. तरीदेखील त्या भागातील शेतकरी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलत नाहीत याचाही अभ्यास केला गेला पाहिजे त्याचबरोबर राज्यातील शेतकर्याचे उत्पन्न वाढण्यासाठी नेमके काय करायला हवे याबाबतही चर्चा होण्याची गरज आहे.

धोरणांबाबत अहवाल सादर करा

महाराष्ट्र कृषीशिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खच्रे यांनी शेतकर्याच्या आत्महत्या होत आहेत म्हणजे नेमके काही तरी चुकते आहे. शेतीच्या धोरणात बदल केला पाहिजे असे सरसकट विधान केले जाते. तो नेमका बदल काय व्हायला हवा ? कोणती धोरणे आखली म्हणजे हे प्रमाण कमी होईल ? यासंबंधी कृषी शात्रज्ञांनी अभ्यास करून अहवाल सादर केला पाहिजे असे आवाहन केले. केवळ उत्पन्न कमी आहे म्हणून आत्महत्या होत असत्या तर आपल्याला एकही भिकारी पहायला मिळाला नसता. अर्थात शेतकर्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे मात्र त्याला जीव नकोसा होतो इतकी टोकाची भावना त्याच्या मनात का निर्माण होते आहे याचा अभ्यास केला पाहिजे व त्याच्या मनातील ही भावना दूर करण्यासाठी उपाययोजना आखण्याची गरज व्यक्त केली.

शेतीक्षेत्रात होणाऱ्या संशोधनामुळे उत्पन्न वाढू शकते. अर्थात हे संशोधन शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचवण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. त्याची प्रात्यक्षिके शेतकऱ्यांना दाखवून त्यांच्या शंकेचे निराकारण केले गेले पाहिजे. केवळ उत्पादन वाढले म्हणजे उत्पन्न वाढले असे म्हणता येणार नाही. उत्पादनाबरोबर उत्पन्नात वाढ होईल यासाठी एकात्म शेती व्यवस्थापन केले गेले पाहिजे. शेतमाल जसा उत्पादित झाला तसा विकायचा का ?  तो माल स्वच्छ करून बाजाराची गरज लक्षात घेऊन विकता येईल का ? शेतमालावर शेतकऱ्यांनीच प्रक्रिया करून विकला गेला गेला तर नफ्याचे किती प्रमाण वाढेल ? ते शेतकऱ्यांना कसे परवडेल ? गटशेतीमार्फत  शेतीचे व्यवस्थापन केले तर नेमके काय फायदे होतात ? वेगवेगळय़ा ठिकाणी केले गेलेले असे प्रयोग गावोगावी पोहोचले गेले तर शेतकर्याच्या विश्वासात भर पडेल अशा सूचनाही अनेकांनी या बठकीत केल्या.

दापोली कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तपस भट्टाचार्य, परभणी येथील संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, डॉ. हरिहर कौसडीकर, परभणी कृषी विद्यापीठातील अधिष्ठाता डॉ. अशोक ढवण, डॉ. आर. एस. पाटील, आदींनी  चच्रेत सहभाग दिला.

७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक

राज्यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत व ८२ टक्के शेतकरी हे कोरडवाहू आहेत अन् त्यामुळेच शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात घट होते आहे. दरवर्षी शेतमालाचे भाव पडत आहेत व उत्पादनाचा खर्च वाढतो आहे. त्यातून शेतकऱ्यांवरील ताण असहय़ होतो.  ताणावर नियंत्रण करण्याचे व्यवस्थापन नसल्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याचे मत काही शात्रज्ञांनी व्यक्त केले. राहुरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथा यांनी शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आध्यात्मिक पावले उचलण्यास काही हरकत नाही मात्र त्यापूर्वी शेतीतून मी माझे उत्पन्न वाढवू शकतो. सरकार व बाजारपेठीय व्यवस्था हे आपले शोषण करणारी नसून आपल्याला पािठबा देणारी आहे ही भावना जागृत व्हायला हवी. त्या दिशेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. केवळ उपदेशाचे डोस देऊन शेतकऱ्यांचे पोट भरणार नाही असे मत व्यक्त केले.