दुष्काळाच्या छायेत वाढ खुंटलेल्या कापसावर पडलेला लाल्या रोग, मोसंबीच्या सुकलेल्या बागा, खोल गेलेले विहिरीतील पाणी असे भीषण चित्र केंद्रीय दुष्काळी पथकास शुक्रवारी औरंगाबादसह मराठवाडय़ात पहावयास मिळाले. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने ४ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. ती मागणी योग्य आहे का, याची छाननी करण्यासाठी केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त एस. के. मल्होत्रा यांचे पथक मराठवाडा दौऱ्यावर आहे. शुक्रवारपासून शेती समस्यांची माहिती जाणून घेण्यासाठी त्यांनी दौरा सुरू केला. रविवारी औरंगाबादमध्ये या पथकाचा अहवाल तयार होणार आहे. तत्पूर्वी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेही या पथकाबरोबर चर्चा करणार आहेत. पथकातील अधिकाऱ्यांसमोर शेतकरी त्यांच्या व्यथा मांडत होते. औरंगाबाद तालुक्यातील आडुळ येथील शेतकरी एकनाथ भावले यांच्या शेतात पथकाने पिकांची पाहणी केली. या वेळी बोलताना भावले म्हणाले, ‘चांगले पाऊसमान असते तर एकरी १५-२० िक्वटल कापूस झाला असता. आता दोन वेचण्या झाल्या आहेत आणि केवळ ४ िक्वटल कापूस झाला. यातून उत्पादनखर्चही निघणार नाही. कापसावर लाल्या आणि तुरीवर अळी पडली आहे. उत्पादन फारसे हाती लागणारच नाही’ अशाच स्वरुपाची तक्रार प्रत्येक शेतकरी करीत होता. एकतुनी येथील शेतकरी बाबुसिंग चव्हाण या बागायतदार शेतकऱ्यांनी मोसंबीची बाग कशी टिकवायची, असा प्रश्न केला. त्यांच्याकडे ४४० मोसंबीची झाडे आहेत. कर्ज घेतले, पठणमधून टँकरने पाणी आणूनही बाग जगवण्याचा प्रयत्न केला. पण सततच्या दुष्काळामुळे आता पसाच शिल्लक नाही. बाहेरून पाणी आणून बाग जगविणे अवघड झाले असल्याचे सांगितले. जनावरांना चारा आणण्यासाठी साखर कारखान्यावरून वाढे विकत आणावे लागत आहे. आता खर्च परवडणारा नसल्याचे ते म्हणाले. पाचोडमधील मंदा वसंत पवार यांनी पथकाला दुष्काळामुळे आक्रसलेले अर्थकारण सांगितले. त्या म्हणाल्या, साडेतीन एकरात कापूस व तूर लावली होती. आता कापसातून उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही. या पथकाने राज्य सरकारने काही मदत केली का, असा सवाल केला आणि त्याला नकारार्थी उत्तर मिळाले. या भागात सुरू असणाऱ्या नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामाचीही पाहणी पथकाने केली. मनोज नरवडे या शेतकऱ्याच्या शेतातील मोसंबी, चिकू, आंबा बागेची पाहणीही करताना कर्ज दिवसेंदिवस कसे वाढत आहे, याची माहिती त्यांनी दिली. चार वर्षांपासून पडणाऱ्या कमी पावसामुळे कर्ज परतफेड करता येणार नाही. तेव्हा सरकारने कर्जमाफी करावी, अशी मागणी केली. पथकातील सदस्यांनी शेतकऱ्यांनी पाणी अडविण्यासाठी व जिरविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती घेतली. नरवडे म्हणाले, शेतात ठिबकही केले आहे. पण आता पाणीच नाही, त्यामुळे त्याचाही उपयोग नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पिकांची पाहणी करून या पथकाने बीड व जालना येथेही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. या पथकात एस. के मल्होत्रा, आर. पी सिंग, व एच. आर. खन्ना या केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची उपस्थिती होती. ‘हवामानात बदल होत आहे. त्याचा परिणाम पावसावर होत आहे. परिणामी भूजल पातळी खालावत चालली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता बदलायला हवे. कमी पाण्यात चांगले उत्पादन घेता येणारी पिके घ्यायला हवीत. दुष्काळग्रस्त भागाला किती मदत करता येईल, हे पाहणी पूर्ण झाल्यानंतरच सांगू.’ एस. के मल्होत्रा, केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त
