महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकाच गावात कागदोपत्री कोटय़वधी खर्च झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी कंत्राटी पद्धतीवर मागील दोन वर्षांपासून घेण्यात आलेल्या ५६ कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश बजावून त्यांना घरी पाठवले, तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. या कारवाईमुळे मनरेगात हात धुवून घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदाच मोठय़ा संख्येने कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीचा बडगा उगारल्याने कर्मचारी संघटनांनी बुधवारपासून अन्याय झाल्याचे सांगत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्ह्यात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यासाठी सुरुवातीला कोणीच उत्सुक नव्हते. ग्रामसेवकांनी तर या योजनेवरच बहिष्कार घातला होता. नव्या स्वरुपात आलेल्या मग्रारोहयोत कर्मचारी व कंत्राटदारांना फारसे महत्त्व नसल्याने फुकटची हमाली कोणी करा? या भूमिकेतून योजनेला विरोध झाला. मात्र, या योजनेतूनही आपला फायदा करता येऊ शकतो, याची शक्कल काहींनी लढवली आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी साथ दिल्याने अनेक गावांमध्ये कागदोपत्री कोटय़वधी निधी खर्च झाला. िलबागणेश येथील सामाजिक कार्यकत्रे डॉ. गणेश ढवळे यांनी या योजनेतील गरप्रकार शोधून काढत प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. सुरुवातीला योजनेत फारसा काही लाभ होत नाही, असे वातावरण तयार झाल्यामुळे माध्यमांसह इतर सर्वासाठीच ही योजना दुर्लक्षित झाली. पण मागील महिनाभरापासून या योजनेतूनही मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली. म्हाळसजवळा या गावात तब्बल ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. काही हजार लोकसंख्येच्या या गाव परिसरात तब्बल ३२ रस्ते करण्यात आल्याची तक्रार झाल्यानंतर या योजनेत अनेकांनी हात मारल्याची चर्चा सुरू झाली. काही ठराविक कार्यकत्रे, अधिकारी-कर्मचारी यांच्या साखळीतून जिल्हाभर कागदोपत्री रोजगार हमीची योजना राबल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांनी प्राथमिक चौकशीत कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करून अनियमितता करणाऱ्या तब्बल ५६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवल्याचे आदेश बजावले. एकाच दिवशी मोठय़ा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली. इतर कर्मचारी संघटनांनी मात्र कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चौकशी न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत बुधवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करतानाच संबंधित कर्मचारी चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश बजावले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
