अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारची नकारात्मक भावना अतिरिक्त कामांचा ताण, पाच महिन्यांपासून न मिळालेले वेतन आणि सततचा रेकॉर्ड नीट ठेवण्याचा वरिष्ठांचा तगादा याबाबीतून अंगणवाडी कर्मचारी सुमित्रा राखुंडे-सवंडकर यांची आत्महत्या झाल्याचे स्पष्ट आहे. बँकेत खाते उघडले गेले मात्र आधारकार्ड लिंकन झाल्याने सुमित्राबाईंचे वेतन बँकेच्या खात्यात जमा तर झाले नाहीच मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असण्यासाठी किमान शिल्लक खात्यावर न राहिल्याने दोन हजार रुपयांतून आठशे रुपये कपात होण्याचा फटकाही त्यांना बसला. पाच महिन्यांपासून वेतन तर नाही पण खात्यातले पैसेही कमी झाले असे विदारक वास्तव सुमित्रा राखुंडे यांना सहन करावे लागले. जिंतूर तालुक्यातील नागनगाव येथे अंगणवाडीत कार्यरत असलेल्या सुमित्राबाईंचे वास्तव्य बोर्डी येथे होते. त्यांना दोन मुलेही आहेत. सध्या गावपातळीवर कोणतीही योजना असो अथवा सर्वेक्षण असो या कामांचा बोजा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर टाकला जातो. ‘रेकॉर्ड’ ठेवण्याची सक्ती केली जाते. बऱ्याचदा अनेक गावांमध्ये अंगणवाडी-मदतनीस या केवळ सातवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या आहेत. त्यांना इंग्रजीही येत नाही. या उलट अनेक सर्वेक्षणांमध्ये त्यांना इंग्रजीतून माहिती भरून द्यावी लागते. याचाच ताण सुमित्राबाई यांच्यावरही होता असे त्यांच्या मुलाने सांगितले. गलेलठ्ठ पगार असणाऱ्या संघटित कर्मचाऱ्यांचे वेतनविषयक प्रश्न तात्काळ निकाली काढले जातात, पण अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर सरकारने अद्यापही योग्य ती पावले उचलली नाहीत. महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या ११ सप्टेंबरपासून संपावर गेल्या होत्या. ५ ऑक्टोबपर्यंत हा संप चालला. सरकारने या संपकाळाचे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन कपात केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन लागू करण्यात यावे, कामाची वेळही वाढवावी अशा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या होत्या. सरकारने त्याची दखल घेत अंगणवाडी सेविकेचे मानधन पाच हजार रुपयांवरून ६५०० एवढे केले, तर अंगणवाडी मदतनीसचे मानधन २५०० वरून ३५०० रुपये एवढे केले. अद्याप हे वाढीव मानधन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. विशेष म्हणजे गावपातळीवरील सर्वेक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकली जाते. त्याचीही धास्ती या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. दिवाळीच्या दिवसांतही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सुट्टय़ा देण्यात आल्या नाहीत आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदलाही दिला गेला नाही. मोठी आíथक असुरक्षितता सध्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. अलिकडे वेतन ‘ऑनलाइन’ जमा करण्याच्या सरकारी नियमांत अनेक अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे पगार रखडले आहेत. सुरुवातीला सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे ही माहेरच्या नावाने असतात. रेकॉर्डवर माहेरचेच संपूर्ण नाव असते. या उलट बहुसंख्य अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे लग्नानंतर आधारकार्ड काढल्याने माहेर व सासरच्या नावात तफावत होते. सुमित्राबाई राखुंडे यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडले होते. त्या खात्यात त्यांनी दोन हजार रुपये भरले. प्रत्यक्षात त्यांचे आधारकार्ड लिंकन झाल्याने वेतन तर बँकेच्या खात्यात पडले नाहीच पण खात्यातील दोन हजार रुपयांपकी ८०० रुपये कपात झाले. सध्या अंगणवाडी सेविकांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. अंगणवाडीत कुपोषित बालकांचे वजन करण्याचे जे काटे दिले आहेत ते ही अनेक ठिकाणी मोडके आहेत, त्यातून नेमके वजन होत नाही. नीट वजनच होत नसल्याने कुपोषित बालकांचे नेमके मूल्यमापन करायचे कसे, असाही प्रश्न आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते की तुम्ही तुमच्या पातळीवर व्यवस्था करा. स्टेशनरी नसेल तरीही रेकॉर्ड मात्र नीट ठेवा. यातूनच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यावर दबाव येत आहे. आपल्या हातून चूक झालीच तर काय करायचे या धास्तीने अनेक महिला कर्मचारी सध्या मानसिक तणावाखाली आहेत. सुमित्राबाई राखुंडे यांच्या आत्महत्येनंतर तरी सरकार अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
