News Flash

शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी दडपण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न

या वर्षी पावसाने चांगला दिलासा मिळाला असला, तरी आत्महत्या थांबणार नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांचे मत

शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी दडपून ठेवण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून आत्महत्या आणि अपघाती मृत्यूची माहिती दर्शवणाऱ्या संकेतस्थळावर २०१५ वर्षांतील माहिती दिली जात नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा लिहिण्याच्या रकान्यांमध्ये चलाखी करून शेतकऱ्यांपेक्षा मजुरांच्या आत्महत्या वाढवून सांगितल्या जात असल्याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. औरंगाबाद येथे अनंत भालेराव प्रतिष्ठानच्या वतीने साईनाथ यांना पुरस्कार देण्यात आला. या वेळी त्यांचे ‘संकट में ग्रामीण भारत’ या विषयावर त्यांचे भाषण झाले.

खूप पाऊस झाला, की समस्या संपली असे वाटण्याचा संभव अधिक असतो. मात्र, तसे होणार नाही. या वर्षी पावसाने चांगला दिलासा मिळाला असला, तरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. कारण शहरी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत मोठी असमानता आहे. मुळात आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दडपला जात आहे. दरवर्षी क्राइम ब्युरोकडून होणारे इतर सर्व आकडे जाहीर झाले आहेत.

जून आणि किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जातो. आठ महिने झाले तरी ही आकडेवारी अद्यापि देण्यात आलेली नाही. ही आकडेवारी आता तीन प्रकारांत विभागली जात आहे. बटईने शेती करणाऱ्यांची नावे मजूर या श्रेणीत दाखविली जातात. कारण बटईने शेती करणारा माणूस लेखी करार करून शेती करत नाही. त्यामुळे तशा आत्महत्या या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच नाहीत, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खरे तर दुष्काळामुळे आत्महत्यांच्या आकडा ४० टक्क्यांनी वाढला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तो संकेतस्थळावर टाकायचाच नाही, असा डाव तर नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा असल्याचेही पी. साईनाथ ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले.

‘संकट में ग्रामीण भारत’ या विषयावर बोलताना त्यांनी शहरी आणि ग्रामीण भागातील असमानतेकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अगदी पाण्याचे दरही असमान असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडय़ात जेव्हा दुष्काळ होता, तेव्हा टँकरमधून मिळणाऱ्या पाण्याचा दर प्रतिलिटर १.८० पैसे एवढा होता. त्याच वेळी औरंगाबादच्या बिअर उद्योगाला केवळ ४ पैसे लिटरने पाणी मिळत होते. बँकांच्या व्याजदरातही अशीच तफावत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. ज्या काळात औरंगाबादमध्ये मर्सिडिज बेंजला कर्ज दिले होते. तेव्हाच कन्नड येथील एका महिलेला ट्रॅक्टरसाठी कर्ज दिले होते. मर्सिडिजचा व्याजदर चार टक्के होता आणि कन्नडमधील हिराबाईला १४.५ टक्के व्याजाने कर्ज मिळाले होते. सर्व ठिकाणची ही असमानता लोकशाहीला घातक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनंत भालेराव प्रतिष्ठानच्या वतीने पी. साईनाथ यांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.

या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष मधुकरअण्णा मुळे, माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकर, सुधीर रसाळ, सविता पानट, श्रीकांत उमरीकर, भालचंद्र कानगो यांची उपस्थिती होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2016 12:47 am

Web Title: government hiding farmers suiciding counting
Next Stories
1 डबेवाल्यांच्या धर्तीवर खव्याचे व्यवस्थापन!
2 नागपूरहून येणाऱ्या हजार कोटीच्या चलनाची प्रतीक्षा
3 मतांचे सामाजिक गणित जुळत नसल्यामुळेच भाजप पाठोपाठ शिवसेनेचीही माघार!
Just Now!
X