मराठवाडय़ात खरिपामध्ये कापूस बियाण्यांचा तुटवडा येत्या खरीप हंगामात मराठवाडय़ात कापसाच्या बियाण्यांचा तुटवडा जाणवेल, अशी माहिती कृषी विभागाने राज्य सरकारला दिली आहे. बागायत क्षेत्रासाठी अजित-१५५ व कोरडवाहू क्षेत्रासाठी अजित-१९९ या कापूस बियाण्यांचा तुडवडा असेल, असे कळविण्यात आले आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी व नांदेड या जिल्हय़ांमध्ये या वाणांची मागणी अधिक असेल आणि बियाणे कमी पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मराठवाडय़ात सरासरी १३.१४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड होते. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांमध्ये सरासरी ८.१४ लाख मेट्रिक टन खताचा वापर होतो. या वर्षी खताची कमतरता नसली तरी बीड जिल्हय़ात खतपुरवठा करण्यासाठी केवळ एकच रेक पॉइंट असल्याने अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी शिफारस खरीपपूर्व हंगाम आढावा बैठकीमध्ये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला होता. सोयाबीन काढण्याच्या वेळी आलेला पाऊस, नोटाबंदीनंतर कापूस विक्रीमध्ये आलेल्या अडचणी आणि अमाप पीक आल्यानंतरही तूर विक्रीसाठी झालेली हैराणी यामुळे शेतकरी वैतागले. मात्र, किमान रक्कम या वर्षी हाती होती. त्यामुळे या वर्षी चांगला पाऊस झाला तर कृषी क्षेत्राला उभारी मिळेल, असे चित्र असताना आता बियाणांची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. या वर्षी कापूस बियाणांच्या किंमतीमध्ये मात्र वाढ झालेली नाही. मात्र, बियाणे आणि खत यांची खरेदी विक्री रोकडरहित व्हावी, असे सरकारला अपेक्षित आहे. ई-पॉस मशीनवर लागणारा सेवा कर रद्द व्हावा, अशी विनंतीही कृ षी विभागाने केली आहे. मागील १२ वर्षांत मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ात ६ वष्रे कमी पावसाची होती. त्यातील चार वर्षे तर अत्यल्प पावसाची होती. या वर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज असला तरी बियाण्यांच्या तुटवडय़ाचे संकट कायम राहिले तर शेतकरी अडचणीत सापडण्याची शक्यता अधिक आहे. सेंद्रीय शेतीवर भर दुष्काळानंतर मराठवाडय़ामध्ये शेतकरी गट करण्याची प्रक्रिया जोरदारपणे सुरू आहे. ३१ हजार ७१ शेतकरी गट असून त्यांनी १९७ उत्पादक कंपन्या तयार केल्या आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हय़ात २ हजार हेक्टरावर सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग हाती घेतले जाणार आहेत. १६ हजार हेक्टरावर सेंद्रीय शेतीचा प्रयोग शेतकऱ्यांना अधिक फायदय़ाचा असेल, असाही दावा केला जात आहे. कृषी विभागातील आकडे आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यामध्ये नेहमीच तफावत असते. खरीप हंगामपूर्व तयारीमध्ये नवनवे संकल्प असले तरी किमान बियाण्यांचा प्रश्न नीटपणे सोडविला तरी बरेच काही मिळविले, असे म्हणता येईल, असे शेतकरी सांगत आहेत. पीककर्जाची समस्या कायम दरवर्षी पीककर्ज मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला बऱ्याच अडचणींना सामारे जावे लागते. या वर्षी ऐन मार्चमध्ये कर्जमाफीचे ढोल जोरात पिटले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जखाती रक्कम भरण्याचे टाळले. कसेबसे ६० टक्के वसुली झाल्याची खानापूर्ती करुन जिल्हा बँकांनी त्यांचे परवाने वाचविले. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना या वर्षी कर्ज मिळणे तसे मुश्किल असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी १५ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना ९ हजार ६४१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते. या वर्षी जिल्हा बँका अडचणीमध्ये असल्याने एकूण पीककर्जाच्या ६७.२७ टक्के हिस्सा राष्ट्रीयीकृत बँकेने उचलावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे. ही रक्कम सात हजार ३७६ कोटी ६२ लाख एवढी आहे. ग्रामीण बँकेने १२ टक्के आणि जिल्हा बँकेने २०.३७ टक्के म्हणजे २ हजार २२३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करावे, असे अपेक्षित आहे. या वर्षी ३ लाख नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवडय़ाला बैठक घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा बँका अडचणीत असल्याने पीककर्ज मिळणे अवघड होईल, असेच चित्र आहे. विहीर झाली, वीज कोठे? महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना व उन्नत शेती अभियानातून विहिरी खोदण्याच्या कार्यक्रमाला सरकारी अधिकारी गती देत आहेत. मात्र, वीजजोडणीचा कार्यक्रम पुरता रखडला आहे. ६६ हजार ८५४ विहिरींना वीजजोडणी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीकडे केली आहे. गेल्या वर्षी २४ हजार ६८४ विहिरींना वीजजोडणी देण्यात आली. तर तब्बल ४२ हजार १७० वीजजोडण्या बाकी आहेत. समस्यांचा असा फेरा असतानाही या वर्षी उत्पन्नात २० टक्के वाढ होईल, असा दावा केला जात आहे. २० टक्के उत्पन्न वाढ होणार एवढय़ा समस्या असल्या तरी येत्या वर्षांत चांगला पाऊस झाला तर २० टक्के उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे. चांगले बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून उत्पन्नामध्ये वाढ होईल, असा दावा केला जात आहे. गेल्या वर्षी बोगस बियाणे तसेच अधिक किंमतीने बियाणे विकणाऱ्यांवरही मोठय़ा प्रमाणात कारवाई करण्यात आली होती. ६५ परवाने निलंबित करण्यात आले होते. ७०२ जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले. गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या या कारवाईनंतर १२ प्रकरणांत पोलिसांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या वर्षी चांगले बियाणे उपलब्ध करुन देण्यावर भर असेल, असा दावा केला जात आहे. मागील १२ वर्षांत मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ात ६ वष्रे कमी पावसाची होती. त्यातील चार वर्षे तर अत्यल्प पावसाची होती. या वर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज असला तरी बियाण्यांच्या तुटवडय़ाचे संकट कायम आहे.
