औरंगाबाद जिल्ह्यातील वर्ग दोन जमिनीचा घोटाळा अधिकाऱ्यांच्या मागील पानावरून पुढे चालण्याच्या वृत्तीमुळे झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी यामागे बडय़ा अधिकाऱ्यांनी मोठी आर्थिक गणिते घालत मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांना कोणत्याच कामामध्ये फारसा रस नसे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाचा कारभार त्यांच्या हाताखालचे अधिकारीच हाताळत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचा वापर त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी करीत होते, कारण तो त्यांना करू दिला जात होता. यामागे काही ‘खास कारणे’ होती अशी चर्चा आहे. कागदपत्रांची छाननी न करता अधिकाऱ्यांनी नुसत्या सह्या केल्या असे नाही तर वरिष्ठांचे अधिकारही वापरले. यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे कोटय़वधीचे व्यवहार झाले. आता ज्यांनी या जमिनी घेतल्या त्याच्या वैधतेचे काय, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणी निवासी जिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ात ज्या गावाच्या जमिनी जाणार आहेत तेथे तरी अधिकारी किमान कागदपत्रे पाहतील, अशी अपेक्षा होती. पण १७ व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची छाननी केली नाही, असा ठपका निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. शीघ्रगणक दर, बाजारभाव न तपासता विक्रीची परवानगी देण्यात आली. अशी विक्री केलेली जमीन नक्की कोणी घेतली आहे, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. वर्ग दोनच्या या जमिनी विकत घेण्यात कोणत्या व्यक्तींना रस होता, हे अद्याप प्रशासनाने स्पष्ट केले नाही. शहराच्या भोवतालच्या या जमिनीवर राजकीय व्यक्तींचा डोळा होता. यामध्ये कोटय़वधी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. पैठण तालुक्यातील भाऊसाहेब काळे यांनी वर्ग दोन जमिनीच्या व्यवहाराची तक्रार केली होती. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या अनुषंगाने एक समिती नेमून चौकशी केली. ही चौकशी पूर्ण केल्यानंतर अनेक दिवस कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. चौकशीनंतर कोणत्या प्रकारची कारवाई करता येईल, याचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सांगितले होते. या प्रकरणातील पुढची कारवाई करताना गावंडे आणि कटके यांना बाजूला करणे गरजेचे होते म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पण, त्यांनी कोणत्या चुका केल्या आणि त्याचा फायदा कोणी उचलला हे जोपर्यंत बाहेर येणार नाही तोपर्यंत या व्यवहारातील घोळ पुढे येणार नाहीत. किती प्रकरणांत चौकशी? कूळ, सीलिंग, इमान, गायरान, महार हाडोळा व हैदराबाद कूळ जमीनमधील या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी दोन उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांच्या पथकांने ११८ प्रकरणाची चौकशी केली होती. जमीन विक्री परवानगी देताना कागदपत्रे न तपासता केलेले घोळ नक्कीच घाईगडबडीत झालेले नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी सह्या करताना अधिक सजग असतात. याचा ‘अर्थ’ लावला जात आहे. पण अशा प्रकराची मान्यता देण्याची पद्धत फार पूर्वीपासून औरंगाबाद जिल्ह्यात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे मागील पानावरून पुढे चालण्याच्या वृत्तीतून हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे. पण काही प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक व्यवहार झाले असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. ‘डिएमआयसी’ साठी संपादित झालेल्या जमिनीची किंमत एकरी २३ लाख रुपये होती. त्यामुळे १७ प्रकरणांमध्ये वर्ग दोनच्या जमिनी विक्रीसाठी दिलेली परवानगी मागील पानावरून पुढे या श्रेणीतील नसेल, असे ठामपणे सांगितले जात आहे. विधिमंडळात लक्षवेधी आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधिमंडळात या जमीन व्यवहाराच्या अनुषंगाने लक्षवेधी उपस्थित केल्याचे प्रशासनाला पूर्वीच कळल्याने या अनुषंगाने कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल सादर होऊन तीन महिन्याने अधिकाऱ्यांचे निलंबनही प्रश्नचिन्हांकित आहे. महसूलच्या दुर्लक्षामुळे फसवणूक गायरान जमिनी, कूळ जमिनी तसेच सीलिंगच्या जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्यांची एक मोठी टोळी औरंगाबाद शहरासह परिसरात कार्यरत आहे. भावसिंगपुरा भागातील विक्रीचे व्यवहारही अशाच प्रकारचे होते. दर आठवडय़ाला जमीन प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होत आहेत. त्याचे कारण महसूल प्रशासनातील निष्काळजीपणा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
