जलयुक्त शिवार वगळता अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकार अपयशी नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्राकडे होते तेव्हा मराठवाडय़ावर अन्याय होतोय, अशी भावना बळकट होती. उपेक्षित विदर्भाकडे नेतृत्व असताना मराठवाडय़ातील माणसाची भावना बदललेली नाही. उलट ती अधिक टोकदार झाली. दुष्काळ, आरक्षणासाठीचे मोर्चे, शेतकरी आत्महत्यांमुळे वैतागलेल्या सहानुभूतीची फुंकर घातली की भागते, अशी सत्ताधारी भाजप नेत्यांची मानसिकता आहे, हे आता सर्वसामान्य मतदारांना कळाले आहे. विकासाच्या मागच्या बाकावर असणारा मराठवाडा नेहमीच सरकारविरोधी मानसिकतेमध्ये अग्रेसर असतो. पण या मानसिकतेला छेद देत जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग मिळविण्याची किमया फडणवीस सरकारला करता आली. मात्र, अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अगदी काठावर उत्तीर्ण होण्याइतपतही गुण मिळविणे सरकारला जमले नाही. विरोधी बाकावरून शिवसेना सत्तेत आली. भाजप सरकार स्थिरावले. तत्पूर्वी तीन वर्षांच्या दुष्काळामुळे शेतकरी वैतागला होता. हा वैताग मरणाला कवटाळणारा होता. तब्बल हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याच काळात पाणी वाचविण्याच्या चळवळीला जोर चढला. त्याला सरकारचाही पाठिंबा होता. त्यामुळे मराठवाडय़ात मदतीचा ओघ सुरू होता. मराठवाडय़ाच्या हातात भिकेचा कटोरा आहे आणि ती भीक बापुडवाण्या माणसाला दिलीच पाहिजे, अशी मानसिकता निर्माण झाली होती. सत्ताधारी भाजपने याला खतपाणी घातले. लातूरला पिण्यासाठी रेल्वेने पाणीपुरवठा करणे, हा निर्णय असाच होता. पण याच काळात मराठवाडय़ातील सर्वसामांन्य माणसाने सरकारच्या जलयुक्तशिवार योजनेला डोक्यावर घेतले. तब्बल ३०० कोटी रुपये लोकांनी उभे करून गावे जलयुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. या कामात तांत्रिक चुका झाल्या पण लोकसहभागचे तत्त्व सरकारने रुजवले. मात्र, असा लोकसहभाग सरकारला अन्य योजनांमध्ये मिळवता आला नाही. परिणामी जलयुक्त आणि शेततळ्याची योजना वगळता अन्य सर्व विकास कामांमध्ये सरकार काठावरही उत्तीर्ण होत नाही. मराठवाडय़ातून सरकारविरोधाचे सूर उमटायला सुरुवात झाली ते आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवरून. मराठा मोर्चाने जात एकत्रीकरणाची किल्ली हाती लागली. त्याला राजकीय पक्षांनी साथ दिली. मात्र, या मोर्चामध्ये सहभागी होत भाजपमधील मराठा नेतृत्वाने मोर्चाचे हत्यार पंक्चर केले. पुढे आंदोलनातील हवा काढून घेतल्यावर काही योजना दिल्यासारखे सरकारने दाखविले. पण त्याची पुरेशी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा, मुस्लीम सतत रस्त्यावर दिसत होते. तो रोष आजही कायम आहे. या काळात कोठेही हिंसा झाली नाही, हे सरकारचे नशीब. आरक्षण मागणीची पाश्र्वभूमी मराठवाडय़ावर अन्याय होतोय या मानसिकतेतून आली होती. त्याला भाजप सरकारने खतपाणीच घातले होते. ‘आयआयएम’ची औरंगाबादची मागणी नागपूरकडे वळवली. ‘साई’ उपकेंद्रही विदर्भात नेले. ‘डीएमआयसी’मध्ये मोठी गुंतवणूक सरकारला आणता आलेली नाही. ती विदर्भाला मिळते, अशी धारणा आहे. केवळ ‘विदर्भ-मराठवडा’ जणू जोड शब्द आहेत, असे उच्चारायचे. फार तर एवढय़ा मोठय़ा घोषणांचे स्वप्न दाखवायचे की सर्वसामांन्य माणसाने हरखून जावे. ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण. जालना येथील ड्रायपोर्ट, सीड हब ही कामे नुसतीच मंजूर. ‘स्मार्टसिटी’त निधी मिळूनही काम पुढे सरकत नाही. मराठवाडय़ात काम झाले ते केवळ स्वच्छतागृहांचे. तेही केंद्राच्या दट्टय़ामुळे. अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीत असे करता आले नाही. जलयुक्त शिवार, गोदावरीचा जलआराखडा आणि पंतप्रधान सिंचन योजनेतून रखडलेल्या प्रकल्पांना भरघोस निधी मिळाल्याने मूळ समस्यांना हात घालतो आहोत, असा संदेश फडणवीस सरकारने दिला. पण या सरकारमधील मंत्र्यांचा तोरा कॉंग्रेसपेक्षाही अधिक. ज्या प्रदेशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या, त्या प्रदेशात कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर फिरकलेच नाहीत. पर्यटनाची राजधानी असणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्य़ात जयकुमार रावल दिसले नाहीत. पाणीपुरवठय़ाची समस्या कायम मराठवाडय़ात तीन कॅबिनेट मंत्री. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पण प्रश्न निर्माण झाला की त्याचे खापर दुसऱ्याच्या माथ्यावर फोडायचे, हा जणू नियमच बनला. तूर खरेदीतील गोंधळ हे त्याचे उदाहरण. स्वयंरोजगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर खात्याच्या कामासाठीही कधी लातूरच्या बाहेर पडत नाहीत. पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे खाते त्यांच्यापेक्षा केंद्रातून अधिक वेगाने पळविले जात असल्याने त्यांना फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. आजही मराठवाडय़ातील एकाही शहराला दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. ही बाब लाजिरवाणी आहे, असे कोणाला वाटत नाही.
