News Flash

सोयाबीनच्या दरासाठी राज्य शासन आग्रही

२०१४ मध्ये सोयाबीनची खरेदी ३ हजार ८०० रुपयांपर्यंत होती.

कच्च्या तेलावर ३५ टक्के आणि खाद्यतेलावर ५० टक्क्य़ांपर्यंत आयात शुल्क वाढवावे (संग्रहित छायाचित्र)

खाद्य आणि कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी

गावोगावचे तेलाचे घाणे आता बंद पडले आहेत. एखादा घाणा कसाबसा चालू असतो. या घाण्यांचा आणि सोयाबीनच्या हमीभावाचा तसा जवळचा संबंध. कारण पामतेलाच्या आयात शुल्कात दडले आहे. २००१ ते २०१३ या कालावधीमध्ये पामतेलाच्या आयातशुल्कात २.५ टक्के ते ६५ टक्के अशी चढउतार पाहायला मिळत होती. सध्या हा दर साडेसात ते साडेबारा टक्के एवढा कमी आहे. परिणामी बाजारपेठेत पामतेलाची आवक अधिक असते. परंपरागत तेलबियांपासून केले जाणारे तेल हळुहळू कमी होत आहे आणि पामतेलचा मारा वाढतो आहे. सोयाबीनचा किमान हमीभाव वाढवायचा असेल तर कच्च्या तेलावर ३५ टक्के आणि खाद्यतेलावर ५० टक्क्य़ांपर्यंत आयात शुल्क वाढवावे, अशी शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.

कोणत्याही गावात परंपरागत तेलविक्रीची दुकाने आता दिसत नाही. करडई, शेंगदाणा, सोयाबीन, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल हे तेल आता पिशव्यांमधूनच विकले जाते. पण सर्वाधिक खपाचे तेल म्हणजे पामतेल. मूळ परंपरागत तेलबियांना प्रोत्साहन न देता पामतेलाला मोठय़ा प्रमाणात आयाताची परवानगी दिल्यामुळे शेतमालाच्या भावाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. नव्यानेच कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पाशा पटेल यांनी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याची विनंती राज्य सरकारला केली होती. त्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना आयात शुल्क वाढवावे, अशी विनंती केली आहे.

२०१४ मध्ये सोयाबीनची खरेदी ३ हजार ८०० रुपयांपर्यंत होती. २०१६ मध्ये ती ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत घसरली. पुढे त्यात आणखी घसरण झाली. २०१६ मध्ये हा भाव ३ हजार ४५० एवढा होता आणि सध्या २७०० ते २९०० रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल सोयाबीन विकले जाते. म्हणजे किमान हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीनची विक्री होते. सध्या सोयाबीनचा हमीभाव ३ हजार ५० एवढा आहे. नव्याने मराठवाडा आणि विदर्भात पुन्हा एकदा सोयाबीनचा पेरा वाढला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही सोयाबीन वाढले असल्याची माहिती कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. आयात शुल्क वाढवल्यास सरकारला सीमा शुल्काचे अतिरिक्त ८ हजार कोटी रुपये मिळतील आणि सोयाबीन खरेदी हमीभावाने दर देतानाही २ ते ३ हजार कोटी रुपये अधिक खर्च करता येऊ शकतील, अशा आशयाचे शेरा असणारे पत्र पंतप्रधानांकडे पाठविले आहे. या पत्रानंतर महाराष्ट्राचा प्रश्न म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी आयात शुल्कातील वाढ का आवश्यक, याबाबतचे सादरीकरण पंतप्रधानांसमोर केल्याची माहितीही पाशा पटेल यांनी दिली. परंपरागत तेलबियाणांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शुल्काचा अडसर दूर करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2017 2:05 am

Web Title: maharashtra government insisting centre for soybean support rates
Next Stories
1 नितीशकुमारांनी लोकमताचा अनादर केला – स्वामी अग्निवेश
2 औरंगाबादमधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर अखेर हातोडा, पंधरा ठिकाणी कारवाई
3 औरंगाबादेत बारा वर्षांच्या मुलाचा धक्कादायक मृत्यू
Just Now!
X