४१३ उमेदवारांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन औरंगाबाद : वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ४१३ पात्र उमेदवारांना आरक्षण गुंत्यामुळे अद्याप नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पदांवरील पात्र उमेदवारांवर रुजू होण्यापूर्वीच सरकारकडे निवेदन देण्याची गरज भासू लागली आहे. पाच-सहा वर्षांच्या मेहनतीनंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी आता कौटुंबिक स्थितीही शासनासमोर ठेवली असून अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक शेती आणि शेतमजूर म्हणून काम करतात. नोकरी मिळाल्याचा आनंद गेल्या वर्षी होता. आता मराठा आरक्षणाचा तिढाही निकाली निघाला असल्याने रिक्त जागांवर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. ‘मी तहसीलदार तरीही बेरोजगार’ असे फलकही पात्र उमेदवारी हाती घेऊन सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्यासाठी पाच वर्षे कष्ट घेणारे पात्र उमेदवार संतापले आहेत. शासन नियुक्ती देत नसल्याने आर्थिक आणि सामाजिक ताणतणाव वाढले असल्याचेही उमेदवारांनी नमूद केले आहे. उपशिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले एक उमेदवार ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले, आधीच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना दमछाक झालेली असते. पैसे संपले आहेत. नोकरीत पात्र ठरले असल्याचा आनंद होता. पण वर्षभर नियुक्ती न मिळाल्याने सारे काही अडले आहे. पात्र उमेदवारांपैकी बहुतेकांचे आई-वडील फक्त शेतीवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे तातडीने नियुक्ती द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. या विरोधात शनिवारी आंदोलन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. गेल्या वर्षी १९ जून रोजी या उमेदवारांच्या पात्रतेचा निकाल घोषित करण्यात आला होता.
