|| प्रदीप नणंदकर तज्ज्ञांचा सूर; सरकारकडून अधिकाधिक मदत गरजेची दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे यासाठी सुरू झालेले आंदोलन नेमके शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, की शेतकऱ्यांच्या नथीतून सरकारला तीर मारण्याचा आंदोलनकर्त्यांचा प्रयत्न आहे या चच्रेला आता ऊत आला आहे. तज्ज्ञांना याबाबत विचारले असता दूध उत्पादक व ग्राहक यांना नाडणाऱ्या दलालांवर नियंत्रण गरजेचे आहे. राज्यात घरगुती व खुले दूध विक्री वगळता खाजगी व सहकारी संस्थांतून संकलन होणारे १ कोटी ३५ लाख लिटर दूध दररोज एकत्रित होते. यापकी ६५ टक्के दूध खाजगी संस्था तर ३५ टक्के सहकारी संस्थांमार्फत होते. गावात एजंटांमार्फत दुधाचे संकलन केले जाते त्यामुळे नेमक्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. ८५ लाख लिटर दूध दररोज पिशवीमधून विकले जाते व सुमारे ४० लाख लिटर दुधापासून अन्य उपपदार्थ बनवले जातात. त्यात प्रामुख्याने दूध पावडरचा समावेश आहे. दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन होते म्हणून त्याचे उपपदार्थ बनवले जातात. राज्य शासनाने दुधाला भाववाढ देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पसे वर्ग करण्याऐवजी दूध पावडरच्या निर्यातीला १० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० लिटर दुधापासून एक किलो दूध पावडर तयार होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमान १६५ ते १७० रुपये दर मिळाला तरच दूध पावडर विकणे परवडते, मात्र सध्या हा भाव ११० ते ११५ रुपये किलो इतका आहे. शासनाने ५० रुपये अनुदान दिले तर ही पावडर विकली जाईल व त्यामुळे दुधाला जास्त पसे देता येतील. दूध पावडरवर अनुदान दिल्यास थेट दूध उत्पादकांना पाच रुपये जास्तीचा दर मिळू शकतो. जोपर्यंत दुधाची पावडर निर्यात होणार नाही तोपर्यंत दुधाचे दर वाढवणे अशक्य आहे मात्र शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा आग्रह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पसे वर्ग करण्याकडे आहे. शासनाकडे यादीच उपलब्ध नसेल तर हे पसे वर्ग कसे केले जातील? त्यातून जे दूध उत्पादित करत नाहीत अशीच मंडळी लाभ उठवण्याची शक्यता आहे. निर्यातीशिवाय योग्य भाव अशक्य : बी.बी. ठोंबरे जोपर्यंत दुधाची पावडर निर्यात करण्यासाठी शासन पाऊल उचलणार नाही तोपर्यंत भाव वाढणे अशक्य आहे, असे मत नॅचरल दूध डेअरीचे प्रमुख बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. शासनाने दूध पावडर निर्यात करण्यासाठी अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असून यातून अंतिम हित उत्पादक शेतकऱ्याचे साधले जाईल. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पसे वर्ग व्हायला हवेत : जावंधिया ऑनलाइन कर्जमाफी केली जाते तर याच पद्धतीने दूध उत्पादकांना अनुदान का दिले जात नाही? असा प्रश्न शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे. यात प्रारंभी चुका होतील मात्र पसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जातील अशी भूमिका मांडली. जगभरातील विकसित देशात शेती व शेतीपूरक उद्योग शासकीय अनुदानावर अवलंबून आहेत. १९९०च्या दशकात युरोपात एका गायीला दर दिवशी दोन डॉलर इतके शासकीय अनुदान मिळत होते. शासनाने शेतीला मदत केली पाहिजे. ती थेट लाभार्थ्यांना मिळेल या पद्धतीची असली पाहिजे. तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामात एकरी चार हजार रुपये अनुदान सरसकट शेतकऱ्यांना दिले त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची धोरणे जात, पंथ, अल्पभूधारक, बहुभूधारक अशा वर्गवारीत न अडकता करण्याची गरज आहे. दलालांवर नियंत्रण आणा या देशात अधिक उत्पादन करणे हा गुन्हा ठरतो आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी सर्व बाबतीत अधिक उत्पादन केले मात्र त्याचे दुष्परिणाम शासकीय धोरणामुळे शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे मत शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले. पुणे, मुंबईत ग्राहकांना महागडे दूध मिळते व ग्रामीण भागात जो दूध उत्पादन करतो त्यालाही नाडले जाते. दलाल प्रचंड प्रमाणात पसे कमावतात यावर शासनाने नियंत्रण आणले पाहिजे. सध्याच्या आंदोलनात राजकीय नेत्यांनी मूठभरांना हाताशी धरून आंदोलन पेटवले आहे. असेच राजकारण होत राहणे परवडणारे नाही. शासनाने सर्व शेतमालाला कायमस्वरूपी योग्य भाव मिळावा यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. अतिरिक्त दुधाच्या उत्पादनामुळे प्रचंड प्रमाणात दूध पावडरचा साठा पडून आहे त्यामुळेच दुधाचे दर पडलेले आहेत. किमान एक लाख टन दूध पावडर निर्यात झाली तरच दुधाच्या धंद्याला बरे दिवस येतील. यासाठी निर्यात अनुदान देणे, शासनाने दूध पावडर करून बफर स्टॉक करणे अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अंगणवाडीतील मुलांना पोषण आहारात दुधाच्या पावडरचा समावेश करावा. जगभरातील काही देशांना भारताकडून विविध स्वरूपात मदत केली जाते त्यात दूध पावडरचा समावेश केला जाणार आहे. - पाशा पटेल, राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष
