तीन वर्षांत अंमलबजावणी; निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारचा निर्णय औरंगाबाद : रखडलेल्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा न्यायालयीन वाद बाजूला ठेवून बुधवारी राज्य सरकारने १६८० कोटी रुपयांच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली आहे. केवळ ५५ दिवसांत ही योजना मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी विशेष प्रयत्न केले. येत्या चार दिवसांत या योजनेच्या निविदा प्रसिद्ध होतील, असा दावा केला जात असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ही योजना पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकेल, असा दावा उद्योग राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी केला. हा निर्णय ऐतिहासिक असून राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून या साठी विशेष पाठपुरावा सुरू होता. उद्योग विकासासाठी जरी काम करायचे झाल्यास आधी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. त्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद येत नागरी विकास विभागाच्या सचिवांना योग्य त्या सूचना केल्या. त्यामुळे ही योजना ५५ दिवसांच्या आत मंजूर झाल्याचे सावे म्हणाले. या योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारे शुल्कही प्रकल्प अहवालातच अंतर्भूत करावे, अशा सूचना दिल्याने महापालिकचे १७ कोटी रुपये वाचले असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. या पत्रकार बैठकीस महापौर नंदकुमार घोडले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, शिरीष बोराळकर, अनिल मकरिये, उपमहापौर विजय औताडे यांची उपस्थिती होती. योजना अशी असेल २०५२ पर्यंत ३३ लाख लोकसंख्येची वाढ गृहीत धरून जायकवाडी धरणातून नव्याने ५०६.४७ दशलक्ष लीटर पाण्याचे आरक्षण मंजूर करून ४० किलोमीटरवर राइजिंग मील उभारून ज्या भागात पाणी चढत नाही अशा भागासाठी स्वतंत्र जलवाहिनीची तरतूद या योजनेत आहे. चार मुख्य ट्रान्समिशन लाइन टाकण्यात येणार आहे. तसेच अस्तित्वात असणाऱ्या २७ टाक्यांबरोबर नव्याने ५२ टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. या शिवाय नव्याने १९११ किलोमीटर जलवाहिनी तर ३७९ किलोमीटरची जुनी जलवाहिनीही नव्याने टाकण्यात येणार आहे. सध्या शहरासाठी १५६ दशलक्ष लिटर रोज क्षमतेच्या पाणी योजनेतून १२० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी मिळते. शहराजवळील सातारा व देवळाई या भागाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. पत्रकार बैठकीमध्ये आयुक्त निपुण विनायक यांनी ही तांत्रिक माहिती दिली. योजना जीवन प्राधिकरणाकडून का? अनेक योजना रेंगाळत ठेवण्याचा महापालिकेचा लौकिक असल्याने योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची निवड कशासाठी, हा महापालिकेच्या कारभारावर सरकारचा विश्वास नाही का, अशा आशयाचा प्रश्न बुधवारी पत्रकार बैठकीमध्ये विचारला असता राज्यमंत्री सावे म्हणाले, ‘नगरोत्थान योजनेतून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी देता येणे शक्य नव्हते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही सरकारची यंत्रणा असून त्यांच्यामार्फत ही योजना राबविणे म्हणजे महापालिकेवरचा अविश्वास नाही.’ आयुक्त कोणाच्या संपर्कात? महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ही योजना मंजूर करून आणण्यामागे राज्यमंत्री अतुल सावे यांचेच प्रयत्न असल्याचे आवर्जून नमूद केले. मुख्यमंत्र्यासह शिवसेना पक्षप्रमुखांचे आभार मानत त्यांनी योजना मंजूर करताना आयुक्तांनीही खूप परिश्रम केल्याचे सांगितले. कामात व्यस्त असणारे आयुक्त आमच्याही संपर्कात नव्हते. एकदा त्यांना दूरध्वनी केला असता त्यांनी दिल्ली असल्याचे सांगितले होते पण प्रत्यक्षात ते या योजनेचा पाठपुरवा करण्यासाठी मुंबई येथे नागरी विकास विभागाच्या सचिवांच्या दालनासमोर होते, अशी कोपरखळी मारली. मात्र त्याच वेळी मी आयुक्तांच्या संपर्कात होतो, असे राज्यमंत्री सावे म्हणाले. त्यामुळे आयुक्त भाजप नेत्याच्या संपर्कात होते. त्यांनी सेना नेत्यांना टाळले का, असा प्रश्न उपस्थित झाला पण त्याला नंतर हसून तसे काही नाही, असे उत्तर देण्यात आले.
