सुहास सरदेशमुख करोनाकाळात वादग्रस्त ठरलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून बऱ्या झालेल्या केवळ दोन टक्केच रुग्णांना योजनेचा लाभ होत आहे. या योजनेतून आतापर्यंत राज्यातील के वळ २० हजार जणांना लाभ झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. गंभीर रुग्णांच्या तुलनेत हे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. केवळ गंभीर रुग्णांच्या उपचारासाठीच खासगी रुग्णालयांना या योजनेतून ६५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येतो, मात्र प्रत्यक्ष खर्च खूपच अधिक असल्याने रुग्ण आणि रुग्णालये यांच्यातील वाद हिंसक पातळीवर पोहोचला आहे. ही योजनाच त्रुटींनी भरलेली असल्याचा खासगी रुग्णालयांचा दावा असून त्यातील दोष दाखविणारा मसुदा आरोग्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. योजना न राबविल्यास सरकारकडून कारवाईची धमकी मिळत आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयात ही योजना वादाचे कारण ठरत आहे. खासगी रुग्णालयाकडून होणारा विरोध अधिक पैसे उकळण्याचा एक भाग असल्याचा दावा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी केला आहे. धास्तीमुळे लक्षणे नसणारे आणि सौम्य लक्षणे असणारे अनेक जण खासगी रुग्णालयात जातात. त्यातील काही जणांना प्राणवायू उपचाराची गरज लागते आणि मोजक्या जणांनाच कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर (व्हेंटिलेटर) ठेवावे लागते. त्यांचा खर्च खूप आहे. ‘टोसिलिझुमॅब’ या इंजेक्शनची किंमत ३५ हजार रुपये एवढी आहे. करोना रुग्ण बरे होण्यास किमान दहा दिवसांचा कालावधी पकडला तरी देयकाची रक्कम सरासरी तीन लाखांहून अधिक होते. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून ही रक्कम मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे योजना आखताना लावलेले दर आणि प्रत्यक्षातील खर्च यातील तफावतीमुळे या योजनेचे घोडे अडकलेले आहे, असे हेडगेवार रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अश्विन तुपकरी म्हणाले. तर महात्मा गांधी मिशन रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी म्हणाले, ‘पीपीई किट, मुखपट्टी हा तसा किरकोळ वाटणारा खर्च आहे, पण प्राणवायू व औषधांचा खर्च खूप अधिक आहे. त्याची सरासरी किती असू शकते याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे.’ ‘विमा योजनेतील अडचणीबाबत बैठका घेण्यात आल्या. काही अडचणी आहेत, ज्या सरकारकडे खासगी रुग्णालयांनी नोंदविल्या आहेत, असे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले. रुग्ण आणि प्रशासन यातील वादांवर उपाय म्हणून देयक तपासण्यासाठी लेखापरीक्षकही नेमण्यात आले. त्यांनी तपासलेल्या ४०९ देयकांच्या साडेचार कोटी रुपयांपैकी २४ लाख रुपये प्रशासनाला कमी करता आले. औरंगाबादमधील स्थिती.. औरंगाबाद शहरातील करोना रुग्णसंख्या सोमवारी १३ हजारांहून अधिक झाली आहे. औरंगाबादमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून केवळ ०.४ टक्के म्हणजे फक्त ३८ जणांना २२ लाख १० हजार रुपयांची मदत झाल्याची आकडेवारी आहे. वादाचे कारण.. एका बाजूला सरकारतर्फे रुग्णांचा खर्च सरकार करत असल्याचे सांगण्यात येते, मात्र मंजूर असलेल्या ६५ हजारांच्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम रुग्णाकडून वसूल करण्याच्या सूचना रुग्णालयांना देण्यात येतात. बरे झालेल्या रुग्णांपैकी कृत्रिम श्वसन यंत्रावर ठेवलेली कमी रुग्णसंख्या योजनेच्या त्रुटींमुळे दिसत असल्याचे खासगी रुग्णालय प्रशासकांकडून सांगण्यात येते. गंभीर रुग्णांवर उपचार करताना तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. तसे देयक रुग्णांच्या नातेवाइकांना दिले की रुग्णालयात वाद होत आहेत. करोना आल्यानंतर.. महात्मा फुले योजनेच्या मसुद्यात मार्च महिन्यात बदल करण्यात आले. तेव्हा उपचार पद्धती कोणती आणि किती खर्चीक याचा अंदाज नव्हता. याच काळात हा आजार फुप्फुसातील तीव्र संसर्गाचा भाग असल्याचे मानून विमा कंपन्यांनी या आजारासाठीही रक्कम देण्याबाबतचे आदेश सरकारने काढले. गंभीर रुग्णांसाठी ६५ हजार रुपये मंजूर करावेत, अशी मर्यादा आखून देण्यात आली. पुढे गंभीर रुग्णास येणारा खर्च खूप अधिक असल्याचे दिसून येत होते. तत्पूर्वी सरकारने सर्व करोनाबाधितांचा खर्च राज्य सरकारकडून केला जाईल, असे जाहीर केले.
