‘एफआरपी’नुसार शेतकऱ्यांचे पसे थकवल्याने साखर आयुक्तांचा दणका महाराष्ट्रातील २३ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे किमान हमी भाव (एफआरपी) प्रमाणे पसे न देता १४२ कोटी रुपये थकवल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द केल्याचे आदेश देऊन साखर सम्राटांना चपराक दिली आहे. यात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यासह जय महेश व येडेश्वरी या दोन खासगी साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. वैद्यनाथने शेतकऱ्यांचे २ कोटी ४२ लाख रुपये थकवले आहेत. कारखान्यांचे केवळ परवाने रद्द करण्याची कारवाई अर्धवट असून साखर नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारखानदारांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी केली आहे. बीड जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांसह राज्यातील २३ कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात गाळप उताऱ्यानुसार केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला किमान हमी भाव (एफआरपी) प्रमाणे ऊस उत्पादकांना पसे न देता तब्बल १४२ कोटी रुपये थकवले. साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे पूर्ण पसे द्यावेत, असा नियम असतानाही कारखानदार आपल्या सोयीनुसार ऊस उत्पादकांना पसे देतात. कारखानदारांनी दुष्काळी परिस्थितीत असलेल्या शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार तत्काळ पसे द्यावेत, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली तरी राजकीय दबावामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे कोणीही लक्ष देत नाही. परिणामी चालू गळीत हंगामात मोठय़ा प्रमाणात राजकीय पुढाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पसे थकवले. मात्र साखर आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील २३ कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करून साखर सम्राटांना चपराक दिली आहे. खासगी जय महेशकडे ६ कोटी २८ लाख आणि येडेश्वरीचे १ कोटी ७० लाख रुपये शेतकऱ्यांचे थकीत आहेत. साखर आयुक्तांची परवाने रद्द करण्याची कारवाई अर्धवट असून साखर सम्राटांवर शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट १९६६ मधील तरतुदीनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी केली आहे.
