News Flash

महात्मा फुले योजनेचा लाभ केवळ ९ हजार रुग्णांनाच

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत एक लाख २२ हजार रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले.

करोनाबाधितांच्या तुलनेत करोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या सातत्याने अधिक आढळून येत आहे.

खंडपीठात माहिती सादर; योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश

औरंगाबाद : महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत एक लाख २२ हजार रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले. परंतु माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार केवळ ९ हजार ११८ रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे दिसून आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सांगण्यात आले. या योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांना देऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. एच. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

ओमप्रकाश शेटे यांनी अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार व्हेंटिलेटरवरील रुग्णांव्यतिरिक्त इतर गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांना विविध २० पॅकेज अंतर्गत उपचाराच्या योजना आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याचिकाकर्त्यांने दाखल केलेल्या सुमारे २५ शपथपत्रांपैकी एक लाख ३४ हजापर्यंत बिल आकारल्याबाबत आणि शासकीय रुग्णालयात दाखल करून घेतले नसल्याबाबत तक्रारी केल्या आहेत.

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत करोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे तर सर्वच उपचाराचा समावेश करावा. ज्या रुग्णांनी करोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले, त्यांना ते परत करण्यात यावेत. अंमलबजावणी आणि लाभार्थीसंदर्भात जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून, रुग्णांना त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांने केली होती.

२३ मे २०२० रोजीच्या निर्णयानुसार जनआरोग्य योजनेअंतर्गत करोनावरील उपचारासाठी जास्तीत जास्त ६५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी उपचारास नकार दिला. वास्तविक या योजनेत राज्यातील ८५ टक्के नागरिक समाविष्ट झाले होते, परंतु ते सारे या निर्णयाने उपचारांपासून वंचित झाले. याप्रकरणात शासनातर्फे एस.जी .कार्लेकर यांनी काम पहिले.

काय कारवाई केली?

रुग्णांच्या तक्रारीवरून नोटीस दिलेल्या रुग्णालया विरुद्ध काय कारवाई केली याची माहिती ही खंडपीठाने शासनाकडून मागविली आहे. यासाठी तक्रार निवारण समितीची स्थापना केलेली आहे. तक्रारदार रुग्णांनी या समितीशी संपर्क साधावा असेही आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2021 12:05 am

Web Title: presenting information the bench order implementation the scheme ssh 93
Next Stories
1 शेण-भुश्यापासून दररोज दोन क्विंटल लाकूड
2 तुरुंग भरले; अत्यावश्यक असेल तरच अटक करा
3 ‘हेल्मेट खरेदीच्या पावतीशिवाय  वाहन नोंदणी नको’
Just Now!
X