औरंगाबाद- राज्यात पर्यायी ऊर्जेसाठी हाती घेण्यात आलेल्या २५ हजार मेगावॅट सौरऊर्जेच्या प्रकल्पांपैकी १७ हजार मेगावॅटचे काम करोनामुळे पुढे सरकू शकले नाही, डिसेंबर २०२१ पूर्वी ही कामे पूर्ण व्हावीत, असे अपेक्षित होते. पण या कामांना आता मुदतवाढ द्यावी लागणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी औरंगाबाद येथे सांगितले. यापुढे औष्णिक विद्युत प्रकल्प हाती घेतले जाणार नाही, असनिर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सौर प्रकल्पाला गती देण्यात येईल व हे प्रकल्प मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात अधिक असतील, असेही राऊत म्हणाले. गेल्या काही दिवसांत व्यवस्थापनात झालेल्या बदलांमुळे वीज निर्मिती मूल्य २५ ते ३० पैसे प्रति युनिटने कमी झाले असून औष्णिक वीज केंद्रातून होणाऱ्या वीज उत्पादन खर्चात घट झाली आहे. पण येत्या काळात सौर ऊर्जेवर भर देणार असल्याचे सांगत मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात सौरऊर्जेचे प्रकल्प अधिक असतील, असेही त्यांनी सांगितले. नंदूरबार, गडचिरोली, पालघर अशा अधिक जंगल असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही काही ठिकाणी वीज पोहोचलेली नाही. राजीव गांधी वीज जोडणी योजनेद्वारे यामध्ये काम केले जात आहे, असेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर निसर्ग चक्रीवादळ, तोक्ते चक्रीवादळाचा फटका ऊर्जा विभागाला बसला. दरवर्षी आता चक्रीवादळ येत असल्याने कायमस्वरुपी उपाय हाती घ्यावे लागणार असून त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्यासमवेत रोजगार हमीमंत्री संदीपान भुमरे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे यांचीही उपस्थिती होती. उद्योगाची वीज सवलत बंद केलेली नाही मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना देण्यात आलेली वीज दरातील सवलत थांबविण्यत आलेली नाही. या दरातील फरकाची एक महिन्याची रक्कम देणे बाकी आहे. पण वीज दराचा लाभ काही मोजक्याच उद्योगाना मिळतो आहे काय, याची तपासणी समितीमार्फत केली जात आहे. काही ठरावीक प्रकारचे उद्योगच याचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी होत्या. वीज सवलत सर्व प्रकारच्या उद्योगांना आहे पण काही निवडक उद्योग तर अधिक लाभ घेत नाहीत ना, हे तपासले जात असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले. करोनाकाळात वीज वितरण कंपनीने चांगले काम केले असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.
