समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीबरोबर केलेला पीपीपी तत्त्वावरील करार रद्द करण्याची शिफारस करणारा ठराव आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हादरलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बुधवारी बैठक घेतली. ही बैठक सर्वपक्षीय व्हावी, असे कळवूनदेखील भाजप नेत्यांनी बैठकीला दांडी मारली. बैठकीत समांतरचे कंत्राट रद्द करता येईल का आणि केल्यास अन्य कोणत्या मार्गाने पाणी देता येऊ शकते, यावर चर्चा झाली. आयुक्त बकोरिया यांनी ही योजना महापालिकाच चालवू शकते, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे शिवसेना नेते अधिकच वैतागले. विशेषत: खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी यावरून बराच गदारोळ केला. अखेर सर्वसाधारण सभेतच कंत्राट रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. मात्र, कंत्राट रद्द केल्यास अन्य कोणता पर्याय देता येईल, याची चाचपणी करावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कंत्राटदार कंपनीवर आणखी काही अटी लादून त्यांनीच हे काम सोडून जावे, अशी रचना पुढील काळात लावली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीस भाजप नेत्यांनी दांडी मारली. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी थेट भाजप प्रदेशाध्यक्षांना दूरध्वनी केला. पालकमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीलाही भाजप पदाधिकारी का उपस्थित राहत नाहीत, असे त्यांनी विचारले. त्यावर पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे निमंत्रित केले पाहिजे, असे भाजपकडून सांगण्यात आल्याने खडाजंगी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, भाजपचा या योजनेला विरोध असेल, असे उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी सांगितले. या अनुषंगाने भाजप नगरसेवकांची औरंगाबाद येथे स्वतंत्र बैठक झाली. २००६ मध्ये ३५९ कोटी ५७ लाख रुपयांची ही योजना पीपीपी तत्त्वावर ७९२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्यानंतर त्यांनी स्वत:चा पैसा न गुंतवता महापालिकेच्या पैशातूनच कामाला कशीबशी सुरुवात केली. कंत्राटदाराला आतापर्यंत १७४ कोटी रुपये महापालिकेकडून देण्यात आले आहेत, तर कंपनीने एकूण केलेला खर्च १९४ कोटी रुपयांचा आहे. केवळ २० कोटींची गुंतवणूक कंपनीकडून झाली. कंत्राट दिल्यानंतर २१ महिन्यांमध्ये ५५ ते ६० टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे आयुक्तांनीही कंत्राट गुंडाळण्याची शिफारस ठराव रूपाने केली. प्रशासनामार्फत सर्वसाधारण सभेसमोर हा ठराव मांडताना आमची परवानगी का घेतली नाही, अशी विचारणा मुंबईतील बैठकीत शिवसेना नेत्यांनी केली. ही योजना आता गुंडाळल्यास पुन्हा पैसे मिळणे शक्य नसल्याचे सांगितले जात होते. यात खासदार खैरे अग्रेसर होते. त्यांना एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी जोरदार विरोध केला. ही योजना रद्द व्हायला हवी, अशी भूमिका मांडल्याचे आमदार जलील यांनी सांगितले. यावरून खासदार खैरे आणि आमदार जलील यांच्यात शाब्दिक चकमकही उडाली. उद्या (गुरुवारी) होणाऱ्या सभेत कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय होतो की नाही, हे समजणार आहे. भाजप आणि एमआयएम हे दोन्ही पक्ष कंत्राट रद्द करण्याच्या भूमिकेत आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये मुंबईतील बैठकीनंतरही संभ्रमच असल्याचे सांगितले जाते.
