औरंगाबाद : संस्थेने केलेल्या बदलीच्या दिवसापासून सहशिक्षक म्हणून १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर मान्यता द्यावी व आदेशाच्या तारखेपासून ६ आठवडय़ांच्या आत थकबाकीसह वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. सी. गुप्ते आणि न्या. सुरेंद्र पी. तावडे यांनी दिले आहेत. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, लातूर ,नांदेड, उस्मानाबादसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील संध्या तेली, प्रशांत रायचुरे, उमेश नस्टे, मारोती सर्गर आदींसह इतर काही शिक्षकांच्या १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या बदल्यांना मान्यता मिळावी म्हणून संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक यांच्याकडे संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले होते. या अधिकाऱ्यांनी २८ जून २०१६ च्या शासनाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन सहशिक्षक म्हणून २० टक्के अनुदान तत्त्वावर व शिक्षण सेवक पदावर काही शिक्षकांच्या बदलीस मान्यता दिली. या आदेशाच्या नाराजीतून उपरोक्त जिल्ह्यातील शिक्षकांनी विधिज्ञ विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. संबंधित शिक्षकांच्या बदल्या या महाराष्ट्र खासगी कर्मचारी (सेवाशर्ती नियम) १९८१ मधील नियम ४१ अनुसार झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा बदल्यांना कोणत्याही प्रकारे बाधा येत नाही. संबंधित बदली करण्याचे कायदेशीर संपूर्ण हक्क व्यवस्थापनाचे आहेत. कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून बदली केल्याने अशा बदलीस पात्र कर्मचाऱ्याने पूर्वी केलेली सेवा विचारात घेऊन, बदली पूर्वी मिळत असलेल्या वेतन श्रेणीत बदलीनंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार बदल करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये वेतन संरक्षण दिल्याचे अनेक निर्णय सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या बदल्या कायदेशीर तरतुदीचे पालन करून झाल्याचे तसेच शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांनी जबरदस्तीने शिक्षकाकडून मुद्रांक पत्रावर टप्पा अनुदान व शिक्षण सेवक म्हणून वेतन घेण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र घेतले. उच्च न्यायालयाने प्रमुख पोकळे या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाशी हे कृत्य विसंगत आहे. अशा प्रकारचे हमीपत्र शिक्षकाकडून लिहून घेता येत नाही, असे विधिज्ञ पानपट्टे यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक कायदेशीर तरतुदी मुद्दे व सारख्याच प्रकरणातील न्यायालयाने दिलेले निर्णय आदी निदर्शनास आणून दिले. बदली करताना सर्व कायदेशीर तरतुदीचे पालन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका मंजूर करून वरील प्रमाणे आदेश दिला.
