शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरात बाटलीबंद पाण्याला पंधरा ते वीस रुपये खर्च होतात. पण आता ग्रामीण भागात शुद्ध पाणी केवळ पाच रुपयांमध्ये मिळते आहे. तेही ४० लिटर! पाण्याचे हे जार भरण्यासाठी, आता एटीएमसारखे कार्ड देण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून असे १५४ ठिकाणी शुद्ध पिण्याचे पाणी दिले जात आहे. काही ठिकाणी यशस्वी झालेले हे उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यत व्हावेत, असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. भंडारा जिल्ह्यातही अशाच प्रकारचा प्रयोग सुरू आहे. अन्यत्र मात्र शुद्ध पिण्याच्या या उपक्रमाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा, कुंभेफळ, इसारवाडी या गावात गेलात आणि पिण्याचे पाणी मागितले तर गावकरी येणाऱ्या शहरी माणसाला सांगतात, पाण्यात कचरा-बिचरा पाहू नका साहेब. शद्ध पाणी पितो आम्ही. ग्रामपंचायत एका चाळीस रुपयाच्या जारसाठी पाच रुपये घेते पण आता गावात पिण्याच्या पाण्यामुळे होणारे आजार जवळपास संपुष्टात आले आहेत. औद्योगिक वसाहतीभोवती गावांमध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उद्योगामुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन औरंगाबाद जवळील पाटोदा येथील सरपंच भास्कर पेरे यांनी शुद्ध पाण्यासाठी गावात एक ‘आरओ’ पाण्याचे केंद्र सुरू केले. त्याला कार्डही दिले अगदी प्रत्येक कुटुंबात. आता गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचे कार्ड आहेत. ते कार्ड मशीनसमोर धरले की ४० लिटर पाणी मिळते. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा उपक्रम अन्य गावांमध्ये सुरू व्हावा यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी वासुदेवराव साळुंके यांनी प्रयत्न केले. ते या उपक्रमाविषयी बोलताना म्हणाले,की ही योजना सर्वार्थाने उत्कृष्ट आहे. पाच रुपये प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी घेतले की शुद्ध पाणी ही समस्याच राहत नाही. ५०० ते ५ हजार लिटर पाणी शुद्ध करण्यासाठी ‘आर ओ’ यंत्रे बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध आहेत. त्याची किंमत अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत असते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या गावात किती क्षमतेचे शुद्ध पाण्याचे यंत्र द्यायचे हे ठरविले आणि नावीन्यपूर्ण योजनेतून त्याची खरेदी करण्यात आली. या उपक्रमामध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मात्र सर्वाकडून घेण्याची गरज असते. तशी सवय लागली की पाच रुपयात शुद्ध पाणी हा उपक्रम नीटपणे सुरू राहतो. दोन तीन वर्षांने मेबरेन नावाचा भाग बदलावा लागतो. त्याची किंमत ५० हजार रुपये असते. ही रक्कम लोक आनंदाने भरत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ १४ ठिकाणी हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला नाही.’ पाणी शुद्धीकरणासाठी लागणारी वीज, हे यंत्र आणि तेथील साफसफाईसाठी तीन हजार रुपये मानधनावरचा एक व्यक्ती असा खर्च ग्रामपंचयातींमार्फत केला जात आहे. काही ग्रामपंयातीमध्ये लोकसंख्या कमी असेल तर देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मात्र वाढतो. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या वाढीला मर्यादा असल्याचे अधिकारी सांगतात. सरकारी निधीतून अशा प्रकराचा प्रयोग करण्यास परवानगी आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये शुद्ध पाण्यासाठी लागणारी आरोग्य यंत्रे विकत घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली तरच काम पुढे सरकते. आता या अनुषंगाने प्रस्ताव वाढत असल्याचा दावाही जिल्हा परिषदेचे अधिकारी करीत आहेत. मोठय़ा वॉटरग्रीडच्या योजनांवर कोटयवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा अशा योजनांना सरकाने प्राधान्य द्यावे, असे अधिकारी सांगतात. योजना यशस्वी होऊनही आता मात्र या योजनेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे पाण्याचे ‘एटीएम’ तसे वाढू शकलेले नाहीत.
