पाणीटंचाई निवारणावर मार्चअखेर सव्वाचार कोटी उन्हाळय़ाच्या तीव्रतेबरोबरच जिल्ह्यत टँकरची संख्याही वाढली आहे. पावसाळा तोंडावर आला असताना टँकरची संख्या वाढत असून, वर्षांनुवष्रे त्याच त्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही गावे टँकरमुक्त करण्यास कोणत्याही उपाययोजना सातत्यपूर्ण राबवल्या जात नाहीत, हेही या निमित्ताने समोर आले आहे. पावसाळा जवळ येऊन ठेपला असतानाच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. सद्य:स्थितीत २०४ गावे आणि ४९ वाडय़ांवरील ४ लाख ६४ हजार ७५४ लोकसंख्येला २७० टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. गेल्या २० दिवसांमध्ये टँकरच्या संख्येत ४५ची भर पडली, तर खेपांची संख्या ११५ने वाढली. विहिरी, बोअर तसेच लघु प्रकल्प तलाव कोरडे पडत आहेत. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे मोठय़ा प्रमाणावर चालली असून, यात किती पाणी अडते आणि कोणत्या गावांचे टँकर कमी होऊ शकतात, हे पावसाळा संपल्यानंतरच लक्षात येणार आहे. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे मोठय़ा प्रकल्पाच्या जलशयांतील पाणीसाठा कमी होत चालला आहे. जिल्ह्यत लोअर दुधना प्रकल्पात समाधानकारक पाणीसाठा असला, तरी अन्य लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्पांनी तळ गाठला आहे. यंदा पाऊस वेळेवर येणार असल्याच्या अंदाजाने सर्वानाच दिलासा मिळाला, मात्र पाऊस लांबल्यास कोणत्याही परिस्थितीत हे भीषण संकट परवडणारे नाही. कारण अपुऱ्या जलसाठय़ावर तहान भागली जाणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. पावसाळा जवळ येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची अनेक कामे पूर्ण आहेत. उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करण्याकडे सध्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कल आहे. अनेक गावांमध्ये सुरू असलेली कामे अंतिम टप्प्यात आहेत, तर अवकाळी पाऊस आल्यानंतर काही ठिकाणी कामे गुंडाळली जातील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गतवर्षी समाविष्ट केलेल्या १७० गावांपकी दोन-चार गावांचा अपवाद वगळता अनेक गावांमध्ये टँकर सुरू झाले आहेत. गेल्या ३० एप्रिलपासून आजवर टँकरच्या संख्येत ४५ची, तर फेऱ्यांची संख्या ११५ने वाढली. सध्या २०४ गावे आणि ४९ वाडय़ांवरील ४ लाख ६४ हजार ७५४ ग्रामस्थांना ९ खासगी आणि २६१ खासगी अशा २७० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. अधिग्रहण केलेल्या विहिरींवरून गावामध्ये टँकरच्या दररोज ६१९ खेपा होत आहेत. ६८१ गावांतील ८६४ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. विहिरी अधिग्रहणात प्रत्येक विहिरीस दररोज ४०० रुपये, तर प्रत्येक टँकरला १ रुपया ९० पसे प्रतिकिलोमीटर आणि १५१ रुपये प्रतिटन याप्रमाणे दररोज सुमारे २ हजार रुपये खर्च येतो. मार्चअखेपर्यंत विहिरी अधिग्रहणावर २ कोटी २७ लाख २८ हजार रुपये, तर टँकरवर १ कोटी ९१ लाख १५ हजार रुपये असा एकूण ४ कोटी १८ लाख ४३ हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला.
