मराठवाडय़ासह धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्य़ातील वीजग्राहकांकडून दोन हजार ९८३ कोटी रुपये वसूल होण्याची आवश्यकता होती. यापैकी २८०९ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली असली तरी ही वसुली करताना निष्काळजीपणा आणि कंपनीस आर्थिक स्वरूपाचे नुकसान करणाऱ्या तब्बल १३२ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यातील दोन अधीक्षक अभियंता आणि एका कार्यकारी अभियंत्यास नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. सुधारणांचा वेग एका बाजूला सुरू असताना मीटर बदलण्याचा नवा घाट घातला जात आहे. महावितरणमध्ये ‘प्री-पेड’ मीटरची आवश्यकता असतानाही त्याकडे सरसकट दुर्लक्ष करीत बिलांमध्ये तफावत येऊ नये म्हणून ग्राहकांच्या सुविधांसाठी आता पुन्हा मीटर बदलले जाणार आहेत. औरंगाबाद विभागात एक लाख ३६ हजार ६४२ ‘इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक’ वीजमीटर आहेत. वीजवापराची या मीटरद्वारे होणारी नोंदणी तशी अतांत्रिक. त्यामुळे नवीन मीटर बसविणे काही ठिकाणी आवश्यक आहे. मात्र, त्याचवेळी ‘फॉल्टी’ मीटर या शीर्षांखाली दोषी मीटरची संख्या काही कर्मचाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे वाढविलेली असावी, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. यामागे मीटरवरील नोंदी घेणाऱ्या काही संस्था प्रतिनिधींचाही सहभाग असू शकतो. मराठवाडय़ात एक लाख ८१ हजार ९७४ वीजमीटरमध्ये दोष असल्याची आकडेवारी महावितरणकडे उपलब्ध आहे. नव्याने वीजमीटर बदलण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी १ एप्रिल २०१७ ते २७ मार्च २०१८ या कालावधीत एक लाख ६४ हजार ९६० वीजमीटर बदलण्यात आले आहे. खरेतर असे वीजमीटर बदलण्याऐवजी प्री-पेड मीटर बसविले तर अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. शिवाय, महावितरणमधील वसुलीसाठी केली जाणारी झंझट थांबेल, अशा सूचना अनेक वेळा केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. पूर्वी ‘रोलेक्स’ आणि ‘प्लेश’ या कंपनीचे वीजमीटर बसविले जात होते. आता वीजमीटर बनविणारी कंपनी बदलण्यात आली आहे. मात्र, हा सगळा कारभार राज्यस्तरावर केला जातो. घरगुती, व्यापारी आणि उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेची थकबाकी मोठय़ा प्रमाणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर औरंगाबाद विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेतल्या. बहुतांश ठिकाणी वीज वितरणामध्ये काम करणारे कर्मचारी वीजमीटरवरील नोंदी घेत नाहीत किंवा त्या नोंदी घेतल्या तरी चुकीच्याच असतात. असे दिसून आल्यानंतर कंपनीस आर्थिक स्वरूपाचा फटका सहन करायला लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई हाती घेण्यात आली. आतापर्यंत १३२ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. चिरीमिरी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कृषी पंपाच्या वीजवापरात चोरीची शक्यता उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात २८.२९ दशलक्ष युनिट विजेची मागणी वाढली आहे. असे का घडले असावे, याचा अहवाल मागविण्यात आला. तेव्हा लागवडक्षेत्र वाढले असावे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. वास्तविक या जिल्ह्य़ातील पेरणीचे आकडे मात्र वेगळेच वास्तव सांगतात. या जिल्ह्य़ात कृषिपंपाच्या वीज चोरी अधिक असावी, असा अंदाज आहे. थकीत बिलात परभणी आघाडीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना केल्यानंतरही परभणी आणि बीड या जिल्ह्य़ातील विजेची थकबाकी कमी होण्यास तयार नाही. औरंगाबाद विभागातील १७४.३६ लाख वीजदेयकांपैकी ७० कोटी ५ लाख एवढे देयक एकटय़ा परभणी जिल्ह्य़ात थकीत आहे. वीजमीटरवरील नोंदी घेण्यासाठी कर्मचारी बाहेर पडत नाहीत. चुकीचे वीजबिल नोंदविले जाते. परिणामी ग्राहक पैसे भरत नाही. त्यामुळे या जिल्ह्य़ातील वसुलीकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचे ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. परभणीपाठोपाठ थकबाकीत बीड जिल्ह्य़ाचा नंबर लगतो. या जिल्ह्य़ात ४० कोटी १९ लाख रुपये थकीत आहेत. घरगुती, व्यापारी आणि उद्योगाच्या वीजवापराची वसुली पूर्णत: व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे.
