छत्रपती संभाजीनगर : अंबाजोगाई येथील योगेश्वरी देवल कमिटीची जुनी योजना रद्द करून नवीन योजना पुढील नऊ महिन्यांत बीडच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी मंजूर करावी व तोपर्यंत २०१६ सालच्या विश्वस्त मंडळाने कमिटीचे कामकाज पाहावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रोहित जोशी यांनी दिले.
याप्रकरणी अंबाजोगाईचे माजी उपनगराध्यक्ष तथा माजी विश्वस्त सारंग पुजारी यांनी ॲड. श्रीनिवास अंबाड यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार बीडच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे जुन्या योजनेच्या संदर्भाने पुजारी मंडळ आणि राजकिशोर (पापा) मोदी व इतर, असे दोन अर्ज दाखल झाले होते. सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी नोव्हेंबर २०१६ रोजी जुनी योजना मंजूर केली. परंतु त्यातून पुजाऱ्यांचे वंशपरंपरागत अधिकार बाधित झाले. त्या नाराजीने पुजारी मंडळाने अंबाजोगाईतील जिल्हा न्यायालयाकडे अपिल दाखल केले. ते अपिल न्यायालयाने २०२३ साली फेटाळले. त्या नाराजीने पुजारी मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात अपिल दाखल करण्यात आले. अपिल मंजूर करत न्या. रोहित जोशी यांनी प्रकरण फेरसुनावणीसाठी बीडच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवत नवीन योजना नऊ महिन्यांत मंजूर करावी व तोपर्यंत २०१६ सालच्या विश्वस्त मंडळाने कामकाज पाहावे, असे आदेश दिले.
या विश्वस्त मंडळाकडे कारभार
२०१६ च्या विश्वस्त मंडळामध्ये अंबाजोगाईचे तहसीलदार, राजकिशोर मोदी, पृथ्वीराज साठे, भगवान शिंदे, कमलाकर चौसाळकर, डाॅ. संध्या जाधव, अक्षय मुंदडा, गिरधारी भराडिया, गौरी जोशी, श्रीराम देशपांडे, शरद लोमटे, सारंग पुजारी, संजय भोसले आणि उल्हास पांडे यांचा समावेश आहे. या मंडळाकडे पुढील नऊ महिने मंदिराचा कारभार राहील.