छत्रपती संभाजीनगर : टोएटा-किर्लोस्कर, जेएस डब्ल्यू, रशियाची एनएलएमके, फुजी इन्फ्रोटेक या जपानच्या कंपन्यांसह तब्बल ६४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक शेंद्रा व बिडकीन या दोन औद्योगिक वसाहतींमध्ये झाल्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी विकसित करण्यात आलेली जमीन आता जवळपास संपली आहे. आता नवी मोठी गुंतवणूक हवी असल्यास डीएमआयसीमध्ये नव्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे. गेल्या वर्षभरात गुंतवणुकीचा वेग कमालीचा वाढल्याचा दावा सरकारी अधिकारी करत आहेत.
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये दोन हजार एकर जमिनीवर पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. संपादित केलेल्या एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के जमीन औद्योगिक तर ४० टक्के जमिनीवर वाणिज्य, रहिवासी, शाळा, रुग्णालये, व्यापारी संकुल, माॅल्स आदी सुविधांसाठी राखून ठेवण्याचे ठरविण्यात आले. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, इंटरनेट आदी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. या प्रकल्पासाठी लागणारे ४२ टक्के पाणी हे सांडपाणी प्रक्रिया करून वापरण्याचे ठरविण्यात आले. या सर्व सुविधांसाठी स्काडा सिस्टीम, कॅमेरे, प्रदूषक मापक सेन्सर अशा अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या. भूखंडाचे वाटपही पारदर्शकपणे केल्याने शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये १ हजार २०० एकर विक्रीयोग्य जमिनीपैकी ६८६ एकर जमीन उद्योगाच्या भूखंडासाठी ठरविण्यात आली. त्यातील ५६० एकर जमीन आता उद्योगांना देण्यात आली आहे. यातील ६० कंपन्यांनी त्यांचे उत्पादन सुरू केले असून ७० कंपन्यांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.
दुसरीकडे बिडकीनमध्ये उपलब्ध आठ हजार एकर जमिनीपैकी ऑरिक सिटीच्या ताब्यात ७ हजार ३०० एकर जमीन देण्यात आली. यातील तीन हजार एकर जमिनीवर उद्योग उभारणे अपेक्षित होते. यातील २४५० एकर जमीन विक्री झाली आहे. सध्या ५५० एकर जमीन विक्री बाकी असली तरी भूखंड घेण्यासाठी उद्योजकांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे येथेही आता भूखंड शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे जर नवी गुंतवणूक करायची असेल तर नवी ‘लॅन्ड बँक’ लागेल, अशी मांडणी केली जात आहे. या अनुषंगाने बोलताना औरंगाबाद फस्टचे प्रमुख व उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले, सर्वसाधारणपणे जिथे गुंतवणूक होते तिथे कामाची कार्यशैली आणि उद्योगस्नेही वातावरण तयार होते. त्यामुळे बहुतांश उद्योजक या भागात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याने पुढील पाच वर्षाचे नियोजन गृहीत धरून आणखी दोन हजार एकर भूसंपादन करणे योग्य राहील असे वाटते. बिडकीनबरोबरच आरापूर गावाचाही नव्याने भूसंपादनासाठी विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
सुविधांसह औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चर (सीएमआयए) संघटनेचे सचिव अर्थवेश नंदावत म्हणाले,‘खरे तर अतिरिक्त जमीन संपादनास तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. पण ही संपादनाची कारवाई लवकर झाली तर दर वाढणार नाहीत. आणि या नव्या वसाहतीस लागणाऱ्या सुविधा निर्माण कालावधीही कमी होईल. त्यामुळेे नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
छत्रपती संभाजीनगरमधील औद्योगिक वसाहतीमध्ये २८ हजार ८९८ कोटींची भर, पर्यावरण पुरक वाहन निर्मितीच्या पुन्हा केंद्रस्थानी
दिल्ली – मुंबई औद्योगिक पट्टयात आतापर्यंत झालेल्या ६४ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीमध्ये दावोसमध्ये झालेल्या गुंतवणूक करारातील २८ हजार हजार ८९८ कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचे बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समाज माध्यमांमधील माहितीनंतर स्पष्ट झाले. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाडा पर्यावरण पुरक दूचाकी आणि चारचाकी वाहननिर्मितीचे मोठे केंद्र बनणार आहे. या क्षेत्रात आता रिलाईन्स पॉवर इंउस्ट्रीजही उतरणार आहे. त्यांनी १४ हजार ३७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून त्यातील चार हजार रोजगार उपलब्ध होतील.
जेनसोल इंजिनिअरिंग या इलेक्ट्रिकल्स चारचाकी वाहन बनविणारी कंपनी चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून दूचाकी व चारचाकी वाहनांन लागणार बॅटरी उत्पादनातही अन्वी पॉवर ही कंपनी उतरणार असून त्यांची गुंतवणूक १० हजार ५२१ कोटी असणार असणार आहे. तर सर्वात मोठी गुंतवणूक रिलाईन्स पॉवर इंडस्ट्रीज करणार असून १४ हजार ३७७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून चार हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. या नव्या गुंतवणुकीमुळे ऑरिकमधील १० हजार हेक्टरावर भूसंपादनातून उद्योगासाठी निर्धारित केलेली ६० टक्के जमीन पूर्णत: वापरली आहे. दरम्यान या नव्या गुंतवणुकीमुळे ११ हजार नवे रोजगार उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
