‘लग्न होऊनही एकटेच राहा’

‘लग्न झाले असले तरी तुम्ही एकटेच राहा’ अशी व्यवस्था राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील अग्निशामक दल विभागात आहे. कारण हव्या तेवढय़ा शासकीय सदनिकाच उपलब्ध नाहीत. वास्तविक मनुष्यबळही कमी आहे. मात्र, पुरेशा प्रमाणात निधी नसल्याने तसेच केवळ दुर्लक्षामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पत्नीना माहेरी ठेवावे लागते आणि अनिवार्य म्हणून केंद्रातील एकेका सदनिकेत चौघांना राहावे लागते.
केवळ एवढेच नाही तर राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील अग्निशामक दलात वाहने अधिक आणि चालक कमी असे चित्र दिसून येत आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा लादला जातो. अन्यायाची बाब म्हणजे शासकीय निवासस्थानेच नसल्याने बहुतांश कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पत्नीला माहेरी पाठवावे लागते आणि त्यांना मात्र केंद्रातच मुक्काम करावा लागतो. अग्निशामक दलातील कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या परिसरातच राहणे अनिवार्य आहे. मात्र पुरेसे निवासस्थान नसल्याने कर्मचाऱ्यांची मानसिक कुचंबणा होत आहे. आगीवर नियंत्रण मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सगळीकडून परवड सुरू आहे.
औरंगाबाद शहरातील वाळूज औद्योगिक क्षेत्रात दोन वाहने आहेत, पण चालक मात्र एकच आहे. एका केंद्रात किमान ३२ कर्मचारी असावेत, असा शासनाचा नियम आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी कर्मचारीच नाहीत. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत ६० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. १३ कर्मचारी कसेबसे काम करतात. एका अग्निशामक केंद्रावर ८ तासाची वेळ गृहीत धरून किमान ३२ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. त्यात अग्निशामक विमोचक, चालक-यंत्रचालक, प्रमुख विमोचक, अग्निशामक केंद्र अधिकारी अशी पदे मंजूर आहेत. मात्र, पुरेसा कर्मचारीवर्ग नसल्याने अनेकदा नव्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेंद्रामध्ये मंजूर ३० पैकी १५ पदे भरली आहेत. वाळूजमध्ये २८ पैकी १४, पैठणमध्ये १६ पैकी ७, नांदेडमध्ये २८ पैकी १३ पदे भरलेली आहेत. रिक्त पदे अधिक असतानादेखील कर्मचाऱ्यांची वेगवेगळ्या प्रकारे परवड होत असल्याची माहिती चालक-यंत्रचालक पदावर काम करणाऱ्या अरविंद चौधरी यांनी माहिती अधिकारात मिळविली. कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात व्यवस्थापनाला वेगवेगळे प्रश्न विचारल्याने त्यांना वरिष्ठांकडून त्रास दिला जात आहे.
केवळ मराठवाडय़ातीलच केंद्रांमध्ये अशी स्थिती नाही तर हिंजेवाडी, चाकण, कुरकुंभ, बारामती, अहमदनगर व मुंबईतील अग्निशामक केंद्रात मनुष्यबळ अपुरे आहेत. काही कर्मचारी सुटीवर गेले तर केवळ एका चालकावर कसेबसे केंद्र सुरू ठेवले जाते. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांचा विमाही उतरविण्यात आला नसल्याचे अरविंद चौधरी यांचे म्हणणे आहे. मनुष्यबळ कमी आहेच शिवाय त्यांच्या निवासाची व्यवस्थाही नसल्याने नव्याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. शासकीय निवासस्थाने कमी असल्याने विवाहित कर्मचाऱ्यांना ना स्वतंत्र सदनिका दिली जाते, ना त्यांना बाहेर राहण्याची परवानगी दिली जाते. केंद्राच्या परिसरातच त्यांचे निवासस्थान असावेत, या नियमांमुळे अनेकांना त्यांच्या पत्नीस माहेरी पाठवावे लागले आहेत. वारंवार मागणी करूनही निवासस्थाने मिळत नाही. या अनुषंगाने उद्योगमंत्र्यांचीही भेट घेण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांनी केला. एकदा ही गाऱ्हाणी त्यांच्या कानावरही घातली. मात्र, काहीएक उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या विभागात नोकरी करणाऱ्याने लग्न करावे की नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.