छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा व जिल्हा तांत्रिक सेवा संवर्गांतर्गत (डीटीएस) मर्यादित विभागीय उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी लागला. यातील पात्र ९२ उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसह तत्सम पदांची नियुक्ती प्रक्रिया अजूनही थंड बस्त्यात आहे.
या काळात वरील परीक्षेसाठी प्राथमिक शिक्षकांनाही पात्र ठरवण्यावरून झालेल्या मागणीचा मुद्दा घेऊन काही जण महाराष्ट्र न्यायाधिकरण प्राधिकरण (मॅट), औरंगाबाद खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मॅटच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनानेही न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून पाच आठवड्यांमध्ये नियुक्ती देण्यात येईल, असे मे महिन्यात सांगितल्यानंतरही प्रक्रियेने अद्याप वेग घेतला नसून, नाहक अनेक वर्षांपासून भरडले गेल्याने पात्र उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
उपरोक्त विषयानुषंगाने २०१७ मध्ये ३१ व ९२ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. यासाठी शिक्षणविस्तार अधिकारी व माध्यमिक शिक्षक अर्हता होती. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांनाही पात्र करावे, अशी मागणी झाली आणि प्रकरण सुरुवातीला मॅटमध्ये व नंतर खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
दरम्यान, परीक्षा घेतलेल्या ३१ पदांवरील पात्र उमेदवारांना डिसेंबर २०२३ मध्ये नियुक्ती देण्यात आली. मात्र, ९२ उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनाही अद्यापही पदस्थापना मिळालेली नसून, त्या संदर्भाने नियुक्ती देण्याचा आदेश द्यावा, अर्हतेबाबत आमचा काय दोष, अशी भूमिका मांडणारी रीट याचिका तात्या माळी यांच्यासह २७ जणांनी वरिष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर २९ एप्रिल रोजी न्या. पी. नरसिम्हा आणि न्या. जाॅयमाला बागची यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
ॲड. कौल, ॲड. अशोक सिंग आणि ॲड. अवनीश सिन्हा यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी अर्ज केल्यास शासनाकडून पाच आठवड्यांत त्यांना पदस्थापना देण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. मात्र, त्यालाही आता दहा आठवडे उलटून गेले आहेत.
९२ उपशिक्षणाधिकारी पदांच्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना पदस्थापना देण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या संदर्भाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून कार्यवाही झाली, की पदस्थापना प्रक्रिया पूर्ण होईल.
– मोईन ताशीलदार, शिक्षण उपसचिव