छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गाचा असल्याचे मानून त्या निकषाप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क वसूल करण्यात आले होते. याप्रकरणी संबंधित विद्यार्थ्याकडून घेण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या फरकाची रक्कम आठ आठवड्यात परत करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. नीरज धोटे यांनी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयास दिले.
शासनाने संबंधित विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती १२ आठवड्यांत करावी, असेही आदेश दिले आहेत. आरक्षित प्रवर्गातून अभियांत्रिकीचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत विद्यार्थी संदीप निवृत्ती जिंकलवाडला जातपडताळणी समितीने ‘वैधता प्रमाणपत्र’ दिले नव्हते. परंतु खंडपीठाच्या आदेशाने ५ डिसेंबर २०२३ ला देण्यात आले. संदीपने २०१५ ला पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी या महाविद्यालयातून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून प्रवेश घेऊन पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. संदीपने ॲड. अमित मुखेडकर यांच्यामार्फत पुन्हा खंडपीठात याचिका दाखल करून त्याने भरलेले अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क परत मिळण्याबाबत विनंती केली होती. त्या याचिकेत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
