एक लाख रुपये वसुलीचे खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद : शिक्षकास कसलीही पूर्वकल्पना न देता केलेले समायोजन आणि दोन्ही शाळांनी रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ केल्याच्याप्रकरणात दाखल रिट याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन (२००४) शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून एक लाख रुपये वसूल करावेत, असे आदेश दिले आहेत. उमरगा तालुक्यातील येणेगूर येथील नागाप्पा रामचंद्र तीर्थ यांनी अ‍ॅड. व्ही. डी. गुणाले यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार तीर्थ हे येणेगूरच्या जोशी स्मारक विद्यालयात गणिताचे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. दरम्यान, विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे तीर्थ यांना अतिरिक्त ठरवून लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथील बसवेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत समायोजित करण्यात आले. काही कालावधीनंतर जोशी स्मारक शाळेत एक पद रिक्त झाल्याने तीर्थ यांना रुजू होण्याबाबत विचारणा झाली. तीर्थ यांनी जेवळीतच अध्यापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली. येणेगूरमधील शाळेत २००४ साली पुन्हा एक पद रिक्त झाले. तर तेथे पाठवण्यासाठी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तीर्थ यांना कल्पना न देता जेवळी शाळेतील मुख्याध्यापकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले. तर जोशी स्मारक शाळेने तीर्थ यांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच जेवळीच्या शाळेत रूजू करून घेण्याबाबतही कसलीही कार्यवाही केली नाही. तीर्थ यांनी सोलापूर येथील शाळा न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत दोन्ही शाळाना प्रतिवादी केले. न्यायाधिकरणाने तीर्थ यांना रूजू करून घेण्याचे व मागील वेतन देण्याचे आदेश दिला. त्याविरूध्द येणेगूरच्या संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती दिली. तीर्थ हे ३० जून २०२० रोजी निवृत्त झाले. या प्रकरणात चुकीचा आदेश व दोन्ही शाळेसह शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वाऱ्यावर सोडले, असा युक्तिवाद करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा कार्यमुक्तीचा निर्णय रद्द ठरवला. तर २००४ पासून ते ३० जून २०२० असा निवृत्ती दिनांकापर्यंतचे वेतन, भत्ते अदा करण्यासह तत्कालीन (२००४ ) शिक्षणाधिकाऱ्याकडून १ लाख वसूल करण्याचे आदेश दिले.
