मनपा आरक्षण सोडतीनंतर गल्लोगल्ली ‘कारभारी’ होण्याची घाई

औरंगाबाद महापालिकेच्या २०१५ मधील निवडणुकीत शिवसेनेला २९ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात एक नगरसेवक पुरस्कृत होता. भाजपला २३ जागा मिळाल्या. त्यांनीही एक उमेदवार पुरस्कृत केला होता. गेल्या निवडणुकीत एमआयएमचा जोर होता. त्यांचे २५ नगरसेवक निवडून आले. काँग्रेसला १०, राष्ट्रवादीला तीन, आरपीआय (डी)ला दोन, अपक्ष-सहा आणि १० बंडखोर निवडून आले होते. निवडून आल्यानंतर सत्ता मिळविण्यासाठी काही गटांनी खटाटोपी केल्या. पण महापालिकेचा कारभार काही सुधारला नाही. आजही ३०० कोटी रुपयांची देणी असलेल्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली संस्था अशीच आहे. दोन वर्षांनंतर कंत्राटदारांनी विकासकामे करण्यास नकार देण्यास सुरुवात केली. वारंवार निविदा काढूनही त्या भरल्या जात नव्हत्या. त्यात निधी देऊनही रस्त्याचे प्रश्न जशास तसे राहिले. हर्सूलकरांच्या जीवितांचे प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी कचरा टाकण्यास विरोध केला. परिणामी शहराच्या दाही दिशेला कचरा टाकण्यासाठी कारभारी पळापळ करत होते. अजूनही कचऱ्याचा प्रश्न काही सुटलेला नाही. अशा स्थितीत सत्ताधारी सेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून येत्या काळात कोण निवडून येईल, याबाबतचे सर्वेक्षण पक्षाच्या पातळीवर केले जाईल. त्यानंतरच उमेदवारी दिली जाईल, असे भाजपा जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांनी सांगितले.

आरक्षण सोडतीनंतर प्रस्थापितांना धक्का बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सुरक्षित वॉर्ड कोणता याची शोधाशोध सुरू केली आहे. एमआयएमच्या बहुतांश नगरसेवकांनी दिल्ली गाठली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील दिल्ली येथे असल्याने त्यांच्याशी संपर्क व्हावा म्हणून काहीजण दिल्लीत गेले असल्याचे सांगण्यात आले. एमआयएमकडूनही कचरा आणि पाणी हेच प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले जातील. मात्र, निवडणूक रणनीती म्हणून वंचित बहुजन आघाडीबरोबरही जुळवून घेता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.