छत्रपती संभाजीनगर : ‘शासन आपल्या दारी’या उपक्रमात भाजप पदाधिकाऱ्यांना नियोजनात सहभागी करून घ्या, तसेच योजनांची माहिती पोहचविताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र असणारी पत्रके काढा, प्रत्येक प्रभागात व गावात पोहचताना भाजप कार्यकर्ते बरोबर ठेवा, कोणी या कार्यक्रमास आक्षेप घेतला तर त्याला माझे नाव सांगा, असे म्हणत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शनिवारी शासकीय कामातून भाजपच्या प्रचाराची आखणी केली. घडलेल्या या प्रकाराबाबत ‘शासकीय कामकाजातून भाजपचा प्रचार केला जातोय का,’ असे विचारले असता ‘तुम्हाला जे समजायचे आहे ते समजा’ असेही ते म्हणाले.
बैठकीमध्ये भाजपचे पदाधिकारी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारत होते आणि तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी उठून त्यावर उत्तरे द्यावीत असा शनिवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीचा नूर होता. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवावा, त्यांचा उपमर्द होऊ नये, फार नियमबाह्य नाही पण नियमात बसवून त्यांची कामे करा, अशा सूचना राधाकृष्ण विखे यांनी दिल्या. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या महसूल व पशुसंवर्धन विभागातील धोरणात्मक प्रश्नांवर त्यांनी उत्तरे दिली. या शासकीय बैठकीबरोबरच राधाकृष्ण विखे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयास भेट दिली, तसेच भाजपच्या कोअर कमिटी सदस्यांबरोबरही बैठक घेतली.
जनावरांचा विमा करण्याची योजना २०१७ पासून बंद झाल्याने खूप अडचणी येत असल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांनी शनिवारी सांगितले. ही योजना का बंद झाली याची एक टिप्पणी करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या टप्पा दोनच्या कामास वेग द्यावा, तसेच गुंठेवारी भागातील फेर नोंदी वैध ठरवाव्यात अशा सूचनाही करण्यात आल्या. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक सूचना गांभीर्याने घेऊन त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. त्यांच्या सूचनांकडे लक्ष द्या, असेही विखे यांनी या वेळी सांगितले. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रशांब बंब यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
‘वाळू धोरण हाणून पाडण्याचे प्रयत्न’
६०० रुपये ब्रास वाळू देण्यासाठी काढलेल्या निविदांना अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, हे धोरण हाणून पाडण्यासाठी हितसंबंध असणाऱ्यांची एक साखळी काम करत असून, येत्या ४०-४५ दिवसांत त्या विरोधात काम केले जाईल. हे धोरण अंमलबजावणीसाठी ब आणि क स्तरावरचेही नियोजन तयार आहे. त्यामुळे वाळू स्वस्तात मिळावी यासाठी सुरू असणारे प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही विखे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. दरम्यान, काही अधिकारी वाळूउपसा व अवैध धंद्यांना प्रोत्साहन देतात. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कोपरगावच्या तहसीलदारांविरुद्ध लाच घेतल्याचा गुन्हा नोंद तर होईलच, शिवाय महसूल विभागाचीही स्वतंत्र चौकशी केली जाईल, असेही विखे म्हणाले.
