सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : जलशक्ती मंत्रालयाच्या ‘हर घर जल’ या योजनेतून राज्यातील पाच हजार ४५५ गावांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी आतापर्यंत १८ हजार ५१ कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या आहेत. सत्तांतरानंतर ‘वॉटरग्रिड’चा हा निधी समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघात मंजूर केला जात असल्याचे चित्र राजकीय पटलावर रंगविण्यात येत आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर शक्तिप्रदर्शनासाठी निघालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही सभांमध्ये पाणीपुरवठय़ासाठी किती निधी मंजूर केला, याचा आवर्जून उल्लेख त्या- त्या मतदारसंघात करीत आहेत. राज्यात १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद असणाऱ्या ३२ योजना आहेत. मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याची ओरड जुनी असल्याने ‘वॉटरग्रिड’च्या कामाचे कौतुक आणि त्याच्या बदलत्या राजकीय रंगांचे कुतूहल सर्वत्र दिसून येत आहे. बंडखोरीनंतर समर्थक आमदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिल्लोड येथे आले होते. त्यांनी भाषणात वॉटरग्रिडच्या ६६४ कोटी ९६ लाख रुपये तरतुदीचा उल्लेख केला. शेकडो गावांना फायदा अब्दुल सत्तार यांना मंजूर केलेल्या अनेक योजनांपैकी पाणीपुरवठय़ाची ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. कारण या मतदारसंघातील १०८ गावांना याचा फायदा होणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रा. रमेश बोरनारे यांच्या वैजापूर मतदारसंघातील ३७४ गावांसाठी १०७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर मतदारसंघातही वॉटरग्रिड योजना मंजूर करण्यात आली. हा मतदारसंघ भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांचा आहे. या जिल्ह्यात पैठण मतदारसंघात ३८८.३७ कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली. या मतदारसंघाचे आमदार व माजी मंत्री संदीपान भुमरे हेही शिंदे गटात आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड, वैजापूर, पैठण व गंगापूर या शिंदे समर्थक व भाजपच्या मतदारसंघात दोन हजार १२७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव- हिमायतनगर या १३२ गावांच्या पाणीपुरवठय़ासाठी ५५८ कोटी ९३ लाख, तर अर्धापूर- मुदखेड व भोकरसाठी ७२८ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अशोक चव्हाण यांच्या पक्षांतराच्या हालचालीच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर निधीचे हे आकडे पाहिले जात आहेत. ‘हर घर जल’ योजनेचे प्रस्ताव व त्याची प्रशासकीय कार्यवाही स्वतंत्रपणे होत असली तरी निधी मंजुरीचे राजकीय श्रेय सध्या चर्चेचा विषय आहे. या योजनेतून प्रतिदिन व प्रति माणशी ५५ लिटर पाणी मिळावे असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ५२४ पाणीपुरवठा योजनांपैकी आता ४९३ योजनांची तांत्रिक मान्यता पूर्ण झाली असून त्यापैकी ३५५ प्रशासकीय मान्यता पूर्ण होऊन ३५४ योजनांच्या निविदाही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. १०० कोटींपेक्षा अधिक तरतूद असणाऱ्या ३२ योजनांची किंमत नऊ हजार १६५ कोटी रुपये एवढी आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या या योजना २०२४ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी शासकीय पातळीवरही खासे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले होते. केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे आता त्यात मोठे बदल झाल्याने नव्या मंत्रिमंडळात पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री अधिक वजनदार असू शकेल, असे मानले जात आहे. १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ३२ योजना कान्हीवाडे गारगाव, मोखाडा - पालघर, शहापूर भावली ५५ गाव - ठाणे, रत्नागिरी- मिरया - शिरगाव- नवळी व ३४ गावे, पुणे- मुळशी- दोन, कोल्हापूर - गांधीनगर, नाशिक - नंदगाव व मालेगावमधील ७८ गावे, राजापूर व ४१ गावे, धुळे- चिमठाणे व ८५ गावे, अहमदनगर जिल्ह्यातील बेलापूर, भगवानगड, मिरी-तिसगाव, औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर- वैजापूर, पैठण, सिल्लोड, नांदेड जिल्ह्यातील हादगाव, हिमायतनगर, अमरावतीमधील १८८ गावांच्या दोन योजना, अकोला जिल्ह्यातील ६९ गावे, बुलढाणा, नागपूरमधील गोंदिया, रत्नागिरी, पुणे, लातूर या जिल्ह्यांत पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी मिळाली. भाजपसाठी ‘वॉटरग्रिड’ महत्त्वाकांक्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कायमस्वरूपी जलस्रोत असलेल्या ठिकाणाहून पाणीपुरवठा करण्यासाठी वॉटरग्रिड योजना आखण्यात आली होती. त्यातील काही योजनांच्या निविदाही पाच हजार कोटींपर्यंतच्या होत्या; पण या योजेनेला नंतर स्थगिती देण्यात आली. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याला मंजुरी देण्याच्या या योजना भाजपने व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानल्या जात. आता पुन्हा पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण केले जात आहेत. पूर्वी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना वीज देयक न भरता आल्याने बंद पडल्या. आता बहुतांश योजना सौरऊर्जेवर आधारित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
