शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने बँकांनी, संबंधित विभाग व यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात नियोजन करावे, तसेच पीककर्ज पुनर्गठनही संबंधित बँकांनी त्वरित पूर्ण करावे. पात्र शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी अडवणूक करू नये, अशा शब्दांत जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी कानउघाडणी केली.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे सेलू येथे तहसील कार्यालयात पीककर्ज व पुनर्गठनासंदर्भात मेळावा झाला. या वेळी उपविभागीय अधिकारी पी. एस. बोरगावकर, तहसीलदार आसाराम छडीदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. के. दिवेकर, जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राम खरटमल, तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. जिल्ह्यतील शेतकरी सततच्या नापिकीमुळे त्रस्त आहे. या पाश्र्वभूमीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येत आहे. नवीन खातेदारांना पीककर्ज मिळणे गरजेचे असून पीककर्ज व खरीप पीककर्ज पुनर्गठनाबाबत शेतकऱ्यांना सर्व संबंधित विभाग व बँकांनी मदत करावी. बँकांनी पीककर्जाचे वाटप त्यांच्या पूर्ण क्षमतेनिशी करून शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप व कर्जाचे पुनर्गठन संबंधित बँकांनी वेळेवर करावे. सध्या २०१५-१६च्या पुनर्गठनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून, पीककर्ज नूतनीकरण, पुनर्गठन आणि नवे कर्जवितरण या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात येत आहे. पीककर्जासाठी एकदा सर्च रिपोर्ट घेण्यात आल्यावर तो पुढे ३ वष्रे ग्राह्य धरण्यात येतो, याची बँकांनी नोंद घ्यावी. दुष्काळी अनुदानाचे वाटप बँकांनी त्वरित देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पीकविमाअंतर्गत जिल्ह्यास प्राप्त ४८८ कोटींचे वाटपही करण्यात येत आहे. बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी महिवाल यांनी दिले.
पीककर्जासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करावे. शेतकऱ्यांनी पीककर्ज पुनर्गठनाचा लाभ घ्यावा. जिल्ह्यास प्राप्त पीकविमा रकमेपकी ४५१ कोटी रुपये जिल्हा बँकेमार्फत वितरित करण्यात येणार आहेत, असे जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी सांगितले. या वेळी शेतक ऱ्यांनी पीककर्ज, पीकविमा, पुनर्गठन या संदर्भात विविध प्रश्न व अडचणी मांडल्या.