शहरातील घाटी रुग्णालयामधील सिटीस्कॅन यंत्र गेल्या पाच महिन्यांपासून बंदच आहे. कारण काय, तर त्याची टय़ूब उडाली. ही टय़ूब मिळावी, असा अर्ज सचिवांपर्यंत करण्यात आला, पण उपयोग झाला नाही. अशीच स्थिती ‘एमआरआय’ सुविधेची आहे. ७०० रुपयांमध्ये एमआरआय रुग्णांना मिळावे, या साठी वार्षिक आराखडय़ातून पालकमंत्र्यांनी खास तरतूद करून देऊनही त्याचा उपयोग काही होत नाही. कारण अशा पद्धतीने तरतूद वापरण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव परवानगीच देत नाही. असे का, याचे उत्तर औरंगाबाद येथील अधिकाऱ्यांकडे नसल्याने ‘आहे हे असे’ एवढेच ते सांगतात.
घाटी रुग्णालयात गंभीर आजाराचे रुग्ण दाखल व्हावेत, असे अभिप्रेत आहे. मात्र, घडते वेगळेच. तब्बल ३ हजार ५०० बाह्य़रुग्ण घाटी रुग्णालयात तपासावे लागतात. रुग्णांची ही संख्या महापालिकेचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र नीटपणे सुरू नसल्यामुळे जाहीर झाली आहे. अगदी सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांनाही तज्ज्ञ डॉक्टरच तपासत असल्याने एकूणच प्रशासनावर त्याचा कमालाची ताण आहे, तरीदेखील दररोज १५० आंतररुग्ण, १५० शस्त्रक्रिया, ९० प्रसूती, त्यातील २० शस्त्रक्रियेने प्रसूती प्रक्रिया वैद्यकीय अधिकारी हाताळतात.
दिवसभरात ७० ते ८० सिटीस्कॅन करावे लागतात. मात्र, गेल्या ५ महिन्यांपासून हा ताण केवळ एका यंत्रावर वाढलेला आहे. एक सिटीस्कॅन यंत्र टय़ूब उडाल्याने बंद आहे. या टय़ूबची किंमत ७४ लाखांपेक्षा अधिक असल्याने त्याची तरतूद होत नाही, तोपर्यंत ताण कमी होणार नाही, असे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. या सगळ्या कामाच्या ताणात अपंगत्वाची प्रमाणपत्रेही वितरित केली जातात. परिणामी घाटी रुग्णालयातील वाद होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
एका रुग्णाच्या एमआरआयसाठी १८०० रुपये घेतले जातात. ही रक्कम ७०० रुपयांपर्यंत यावी म्हणून पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून तरतूद उपलब्ध करून दिली. तरीदेखील सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ होत नाही. कारण वैद्यकीय शिक्षण सचिव त्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी देत नाहीत. परिणामी रुग्णांची फरपट सुरूच आहे. अजूनही ही योजना सुरू नसल्याच्या वृत्तास घाटी रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर यांनी दुजोरा दिला.