छत्रपती संभाजीनगर : करोनाकाळात विशेष बाब म्हणून पॅरोलवर सुटलेल्या ५,९०० कैद्यांपैकी केवळ ५३० कैदी परतले असून उर्वरीत ५,३७० जण परतले नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर गुरुवारी सांगण्यात आले. खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी न परतलेल्या कैद्यांना आणण्याची कारवाई करावी आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करावा, असे आदेश दिले.
परभणी येथील खून खटल्यातील कच्चा कैदी गोपीनाथ जाधव हा ८ जानेवारी २०२१ ला कोविडकाळात पॅरोलवर सुटला होता. त्याचा जामिनाचा कार्यकाळ संपूनही तो अद्याप कारागृहात परतला नाही. या पार्श्वभूमीवर खून खटल्यातील मूळ तक्रारदार नवनाथ भारती यांनी अ‍ॅड. रामचंद्र जे. निर्मळ यांच्यामार्फत खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाधवला परत बोलवावे, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे.
हेही वाचा >>>पाडव्यासाठीच्या साखर गाठी व्यवसायात गुजरातशी ‘गाठ’
करोनाकाळात कारागृहातील कच्च्या कैद्यांना पॅरोलवर मुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० ला दिला होता. जामिनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या कैद्यांना कारागृहात परत येणे अनिवार्य होते. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीवरून राज्यातील ५,९०० कच्च्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. जामिनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केवळ ५३० कैदी परत आले. उर्वरित ५,३७० कैदी अद्यापही परत आलेच नसल्याचे सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
करोनाकाळात कारागृहातील कच्च्या कैद्यांना पॅरोलवर मुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. जामिनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या कैद्यांना कारागृहात परत येणे अनिवार्य होते. मात्र ते परतले नाहीत.
‘अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करावा’
सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेरलीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून कच्च्या कैद्यांना कारागृहात परत आणण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने न परतलेल्या कैद्यांना आणण्याची कारवाई करावी आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करावा, असे आदेश दिले. या आदेशाची प्रत सर्व प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांना पाठवा, असे आदेशात म्हटले आहे.
