गृहविभागाची निवडणूक पूर्व ‘सोडत’

विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यासाठी जेमतेम १५ दिवस राहिले असताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडील गृहविभागाने निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसांमधील पदोन्नती संदर्भात निर्माण झालेली नाराजी दूर केली आहे. राज्यातील १०६, १०७ व १०८ च्या प्रशिक्षण तुकडीतील तब्बल १५५८ उपनिरीक्षकांना सहायक पोलीस निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली. मात्र यातही आता नाराजी नाटय़ बाहेर येत असून आणखीही २०० ते २५० उपनिरीक्षकांना डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून थेट निवड झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र हे प्रशिक्षण घेत असताना एखाद्याला गंभीर आजार उद्भवला आणि डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला, तर अशा उमेदवाराला त्या तुकडीऐवजी नंतरच्या वर्षांतील शिबिरात प्रशिक्षण घेता येते. परंतु अशा उमेदवाराला जेव्हा सेवाकाळात पदोन्नती द्यायची वेळ आली तर मूळ तुकडीचीच ज्येष्ठता लागू असते. तसा उल्लेख महाराष्ट्र पोलीस नियमावलीत नमूद आहे. असे असताना शुक्रवारी सायंकाळी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने १०६, १०७ व १०८ च्या तुकडीतील उपनिरीक्षकांना सहायक पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देताना उपरोक्त नियम पाळला नसून आजारपणात प्रशिक्षण सोडावे लागलेल्या अनेकांना डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

या नाराजीला पदोन्नती मिळालेल्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ११ ऑगस्ट २०१० रोजी काढलेल्या एका  परिपत्रकाचा हवाला दिला आहे. या परिपत्रकान्वये प्रशिक्षण काळातील आजारपणानंतरही तीच ज्येष्ठता लागू करता येऊ शकते, असे काही बंधनकारक नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. तर पोलीस नियमावलीत बदल केला जात असून खात्याअंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेलाच फाटा दिला जात असल्याचे उदाहरण ६३६ पदांच्या भरती प्रक्रियेतून स्पष्ट झालेले आहेच. तेव्हा २०१० च्या परिपत्रकात काय आहे, याची माहिती आपण माहिती अधिकारात मागवली आहे, असे  मराठवाडा लॉ विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहंमद उस्मान यांनी सांगितले.

आजारपणामुळे १०८ तुकडीचे प्रशिक्षण त्या वर्षी (२०१२) पूर्ण करू न शकलेल्या उपनिरीक्षकांना पदोन्नतीपासून डावलण्यात आले आहे. त्यांनी त्यांचे प्रशिक्षण १११ च्या तुकडीतून पूर्ण केले असले तरी त्यांची मूळ तुकडी ही १०८ हीच असल्याने त्या आधारे पदोन्नती द्यावी, असा नियम आहे. मात्र महासंचालक कार्यालयाचे २०१० च्या परिपत्रकात नेमके काय नमूद केले आहे, याची माहिती मागवली आहे. त्यानंतर नाराज अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अधिकारांबाबत महाराष्ट्र न्यायाधिकरणात जायचे की नाही, याचा निर्णय घेणार आहोत

– मोहंमद उस्मान, मोहंमद इलियास,  अध्यक्ष,मराठवाडा लॉ विद्यार्थी असोसिएशन