ऊसतोडणी किंवा कोणताही कामगार हा विषय मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, आयुक्त, सहकार आयुक्त, सहकार सचिव यांच्या अखत्यारीत येतो. मुंडे-पाटील लवादाच्या बठकीत यापकी कोणीही उपस्थित नव्हते. ऊसतोड कामगारांना आíथक संकटात आणणारा लवादाचा करार पूर्णत: बेकायदा असल्याचा आरोप राज्य ऊसतोड-वाहतूक कामगार व मुकादम संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रताप ढाकणे यांनी केला. ऊसतोड कामगारांचे मागील सर्व फरक देण्यात यावेत, पाच वर्षांचा करार रद्द करावा, या मागणीसाठी ६ नोव्हेंबरला साखर आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी येथे शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
अॅड. ढाकणे म्हणाले की, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी जयंत पाटील यांच्या लवादाने ऊसतोडणी कामगारांसंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता चुकीचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांना आíथक संकटात आणणारा आणि त्यांच्यावर अन्याय करणारा करार बेकायदा आहे. साखर संघाला हा अधिकार नाही. प्रचलित नियम, कायद्यानुसार असंघटित कामगारांचा विषय मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, आयुक्त, सहकार आयुक्त सचिव यांच्या अखत्यारीत येतो. लवादाच्या बठकीत एकही ऊसतोड कामगार संघटनेचा प्रतिनिधी नव्हता. लवादाची नियुक्ती करताना महाराष्ट्रातील किती ऊसतोडणी कामगार संघटनेच्या मान्यता घेतल्या होत्या, असा सवाल अॅड. ढाकणे यांनी उपस्थित केला.
कोणताही करार तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसताना पाच वर्षांचा करार करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी मागील २० टक्के फरक देण्याची घोषणा सभागृहात केली होती. तो अजून दिला नाही. कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुख सहकारमंत्री होते. त्यावेळी ४० हजार ऊसतोड कामगारांसमोर करार झाला होता, असे सांगून मुंडे-पाटील लवादाचा करार म्हणजे झोपेत दगड घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. २००५मधील करारानंतर कोणताही करार झाला नसून १० वर्षांनंतर केवळ वीस टक्के दरवाढ देऊन कामगारांवर अन्याय करण्यात आला. या करारात मुकादमाचे कमिशन केवळ ५० पशाने वाढवण्यात आले. ते अन्यायकारक आहे, असेही ते म्हणाले.
मागील सर्व फरक देण्यात यावेत, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, साखर संघ प्रतिनिधी व या संदर्भात आवश्यक सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सरकारने योग्य करार करावा, या मागणीसाठी ६ नोव्हेंबर रोजी इतर संघटनांना सोबत घेऊन साखर आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचे अॅड. ढाकणे यांनी सांगितले. राज्यातील १२ लाख ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नाविषयी सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी अन्यथा कारखान्यांचे काम बंद पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला.