१२०० कोटींची वसुली सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर औरंगाबाद विभागातील प्राप्तिकराची वसुली बंगळुरू आणि चेन्नईपेक्षा अधिक आहे. ८०० कोटी रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर मिळेल, असे सरकारला वाटत होते. मात्र, वेगवेगळय़ा पद्धतीने आणि ग्रामीण भागातूनही अधिक संपत्ती असणाऱ्यांना नोटिसा बजावत तब्बल १२०० कोटी रुपये आयकर विभागात जमा करण्यात आले. विशेष म्हणजे यामध्ये पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या गरीब कल्याण योजनेतील ६० कोटी रुपयांचा समावेश स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आला. त्यातील ३० कोटी रुपये कररूपाने मिळणार असल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मराठवाडय़ात दुष्काळ असल्यामुळे फारसा प्राप्तिकर मिळणार नाही, असे सांगितले जात होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर ४००हून अधिक खात्यांमध्ये जमा झालेला पैसा घोषित संपत्तीपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आल्यानंतर मोठय़ा स्वरूपात कारवाया करण्यात आल्या. ज्यांच्याकडे थकबाकी होती, त्यांना नोटिसा देण्यासाठीही वेगळी शक्कल लढविण्यात आली. ज्या करदात्यांचे घर सापडत नाही म्हणून नोटिसा परत येत होत्या, त्या नोटिसा संबंधितांपर्यंत पोचविण्यासाठी गॅस एजन्सीची मदत घेण्यात आली. सर्वसाधारणपणे गॅसच्या नोंदणीकडे अद्ययावत पत्ते असतात, अशा १००हून अधिक पाठविलेल्या नोटिसांपैकी ६० नोटिसा करदात्यांपर्यंत पोचल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. सर्वाधिक करवसुली जालना जिल्हय़ातून झाली आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ६५ कोटी रुपयांचा होता. तो १०५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. नोटाबंदीच्या काळात ज्यांच्या खात्यात अधिक रकमा जमा झाल्या, त्यांची चौकशी यापुढेही सुरूच राहणार आहे. १० लाखांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमा ज्यांच्या खात्यात आल्या, त्यांची चौकशी केली जात आहे. विवरणपत्रात संपत्तीचा नीट उल्लेख न करणाऱ्या ४०० प्रकरणे पुन्हा तपासली जाणार आहेत. देशातील अन्य शहरांपेक्षा मराठवाडय़ातील औरंगाबाद विभागाने केलेली कामगिरी उद्दिष्टांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. केवळ योग्य नियोजनामुळे शक्य झाल्याचे सांगितले जाते. ‘नोटाबंदीनंतर हिंगोली, सिल्लोड, पैठण, आखाडा बाळापूर, अशा ठिकाणीही आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण केले होते. त्याचबरोबर समुपदेशनाचेही कार्यक्रम घेण्यात आले. परिणामी या विभागाचा आयकर वाढला आहे.’ संदीप साळुंखे, अतिरिक्त आयुक्त, आयकर विभाग
