सुहास सरदेशमुख गेल्या ५० वर्षांतील पावसाच्या अभ्यास करून राज्य सरकारने तालुकानिहाय पर्जन्यमानाची नवी सरासरी जाहीर केली असून, त्यानुसार पर्जन्यमानात गेल्या दशकभरात सर्वाधिक बदल दिसून आले आहेत. भविष्यातील दुष्काळ विषय नियमनाकरिता या अभ्यासातील आकडेवारी आता गृहीत धरली जाणार आहे. १९६१ ते २०१० या कालावधीमधील तालुकानिहाय दैनंदिन पर्जन्यमान विचारात घेतल्यानंतर ही सरासरी निश्चित करण्यात आली आहे. सरासरीचा अभ्यास करण्यासाठी निवडण्यात आलेला कालावधी अधिक आहे. आकडेवारीनुसार सर्वसाधारणपणे राज्यात एक हजार ११४०.३० मि.मी. पाऊस पडत असल्याचे दिसून आले आहे. पाहणीतील निरीक्षणे., सांगली जिल्ह्य़ातील पलूस तालुक्याचा सरासरी पाऊस ३६९ मिमी होता तो आता आणि सहा मिलीमीटरने कमी झाला आहे. तसेच मराठवाडय़ातील काही तालुक्यातील पावसाची सरासरी कमी झाली असल्याचे दिसून आले आहे. मुंबई आणि कोकणातील पावसाचे सरासरी पाऊसमान २०१० पर्यंत फारसे बदलेले नव्हते. सरासरी पावसाचे आकडे आणि दुष्काळ याचा संबंध असल्याने त्यातील महत्त्वपूर्ण बदल मराठवाडय़ात बारकाईने अभ्यासले जात आहेत. अनेक वर्षे आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात पर्जन्यमापकेच नव्हती. त्यामुळे सरासरी आकडेवारी बऱ्याचदा चुकते. मराठवाडय़ात गेल्या दहा वर्षांतील पाच वर्षे दुष्काळाची आणि २०१४ पासून सलग कोठे ना कोठे गारपीट होत आहे. पण पन्नास वर्षांतील पावसाचे विश्लेषण करून काढलेल्या सरासरीचा निश्चितपणे उपयोग आहेच.- श्रीनिवास औंधकर, एमजीएम संशोधन केंद्राचे प्रमुख जास्त आणि कमी पाऊसक्षेत्र.. रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील संगमेश्वर तालुक्याचे सरासरी पर्जन्यमान सर्वाधिक ४ हजार ५७२ मिमी असून त्यात सरासरीच्या एक हजार मिलीमीटरची नोंद वाढली आहे. २००६ मध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या सरासरीमध्ये देवरुख म्हणजे संगमेश्वरचा सरासरी पाऊस ३,५४८ मिमी एवढा होता. तर सर्वात कमी पर्जन्यमानाची सरासरी असणारा तालुका सांगली जिल्ह्यातील पलूस असल्याचे दिसून आले आहे. आवर्षणग्रस्त प्रदेश.. नगर, मराठवाडा, सांगली जिल्ह्य़ांतील मान, खटाव, पलूस या तालुक्यांतील पाऊसमान गेल्या ५० वर्षांत आवर्षणप्रवणच आहेत. मर्यादा काय ? २०१२ पासून दुष्काळ आणि गारपीट असा पाठशिवणीचा खेळ राज्यात सुरू होता. त्याचा अभ्यास या आकडेवारीमध्ये नाही. नव्या सरासरीमध्ये काही बदल महत्त्वपूर्ण असल्याची निरीक्षणे आहेत. सरासरी पावसाचा अभ्यास योग्य असला, तरी तो जुना ठरेल एवढय़ा वेगात हवामान बदल होत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. भारतीय वेधशाळेने प्रमाणित केलेल्या पर्जन्यमापकावरच्या नोंदीच्या आधारे हे विश्लेषण केले असले तरी ते पुरेसे नाही, अशीही टीका होत आहे.
