सुहास सरदेशमुख महाविकास आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे भाजपचे प्रेम बेगडी असल्याचे गेल्या काही वर्षांतील विशेष तरतुदीमधून पुढे आले आहे. २०१० पासून महामंडळाच्या कामकाजाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. २०११-१४ दोन वर्षे आणि एक वर्ष वगळता २०१३ ते २०१९ या कालावधीमध्ये मराठवाडा विकास मंडळाच्या हाती भोपळाच लागला. २०१४ मध्ये मिळालेला १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी आणि राजकीय सोय म्हणून भाजपचे डॉ. भागवत कराड यांनी नेमणूक झाल्यानंतर मिळालेला ४१ कोटी रुपयांचा निधीवगळता मराठवाडा विकास मंडळाचे कार्यालय म्हणजे सरकारी भूत बंगला असेच राहिले. एक अधिकारी, दोन-तीन कर्मचारी, शिपाई आणि नेमलेल्या सदस्यांशी चर्चा करून राज्यपाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाची भेंडोळी या पलिकडे काही एक हाती लागली नसल्याची भावना मरावाडय़ात कायम आहे. विदर्भाबरोबर मराठवाडय़ाचा उल्लेख भाजपचे नेते करत असले तरी विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाडय़ाच्या पदरी घोर निराशाच हाती आली आहे. या अनुषंगाने बोलताना विकास मंडळात सदस्य म्हणून पाच वर्षे काम करणारे अशोक बेलखोडे म्हणाले, केवळ भाजपचे प्रेम बेगडी आहे असे नाही तर राज्यकर्त्यांचे लक्षच नाही. आदिवासी मुलींसाठी परिचारिका शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून असे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मागणी होती. सहा गावांच्या रस्त्याचा प्रश्न तर मांडून थकलो. चांगल्या योजनांच्या चर्चा खूप आणि त्यातून हाती मात्र काही लागले नाही असेच चित्र होते. हीच अवस्था सिंचन अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनीही मांडली. या मंडळाचे ते अनेक वर्षे सदस्य होते. येथील कारभाराला कंटाळून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. ‘निधीचे तपशील मिळविण्यासाठी त्रास होत असे. त्यामुळे विशेष निधीला तर अनेक वर्षे गुंडाळूनच ठेवण्यात आले होते. विकास मंडळाकडे केवळ राजकीय सोय म्हणून पाहिले जाते.’ महामंडळाचे पद न भरता कार्यकर्त्यांच्या कोपराला गूळ लावण्यासाठी म्हणून त्याचा राजकीय वापर वाढत गेला. त्यामुळे १९९४ पासून मधुकरराव चव्हाण, दिवाकर रावते, डॉ. भागवत कराड, प्रतापराव बांगर आणि कमलकिशोर कदम वगळता बहुतांश अध्यक्षपद विभागीय किंवा जिल्हाधिकारी पदावरील व्यक्तींकडेच राहिले. परिणामी अनुशेषाच्या नुसत्याच चर्चा सुरू राहिल्या. आजही हिंगोली जिल्ह्यात सिंचनाचा आणि रस्त्याचा अनुशेष शिल्लक आहे. शिफारसींकडे दुर्लक्ष केळकर समितीने मराठवाडय़ासह राज्यातील सर्व महामंडळाची पुनर्रचना करण्याची शिफारसही राज्य सरकारला केली होती. मागास प्रदेशातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री अध्यक्ष असावा असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, केळकर समितीचा अहवाल फेटाळल्यामुळे ही संरचना आहे तशीच राहिली. निधी नसल्याने तज्ज्ञ मंडळीने केलेल्या विधायक सूचनांची भेंडोळी राज्यपाल कार्यालयाकडे जात आणि पुढे काहीच घडत नसे असे चित्र आजही कायम आहे. आता तर मुदतवाढ नसल्याने विकास मंडळे संपुष्टात आली आहेत. या मंडळांना मुदत मिळावी अशी मागणी एखाद्या पत्राने केली जाते. मात्र, त्यासाठी कोणी आग्रही नसल्याचेच चित्र होते. जनता विकास परिषदेच्या वतीने देण्यात आलेली निवेदने कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यामार्फत पुढे जातात. पण मंडळ अस्तित्वात असतानाही मंडळामार्फत निधी विनियोगावर किंवा नवोपक्रमावर तरतूद अशी झाली नसल्याचे आवर्जून सांगण्यात येते. भाजप- शिवसेना युतीच्या काळात या मंडळावर मुकुंद कुलकर्णी, अशोक बेलखोडे, बी.बी. ठोंबरे यांच्यासारख्या तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या. पण त्यांनी केलेल्या शिफारसींकडे पाहण्याकडे कोणालाच वेळ नव्हता. विदर्भाला झुकते माप विकास मंडळांची स्थापना १९९४ साली झाल्यानंतर २०११ पर्यंत दरवर्षी २० ते २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळत असे. २००५ मध्ये सर्वाधिक २९.५९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. १९९४ पासून आतापर्यंत म्हणजे २०२० पर्यंत मराठवाडा विकास मंडळास ४४८ कोटी ८ लाख रुपयांचा विशेष निधी मंजूर झाला. पण राज्यपालांच्या निधी सूत्रामुळे किमान मागास भागासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होत असे. पण विशेष निधी देण्यास २०१० पासून हात आखडता घेण्यात आला. २०१४ च्या निवडणुकापूर्वी एकदा १३ कोटी ९९ लाख आणि २०१९ मध्ये ४० कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. विशेष निधीकडे भाजपच्या काळातही दुर्लक्षच घडले. पण वैधानिक तरतुदीमुळे निधी मिळत गेला. पण भाजपच्या काळात तो विदर्भात अधिक वापरला गेला. त्यामुळे नाव विदर्भ - मराठवाडय़ाचे आणि निधीचे पारडे विदर्भाच्या बाजूने झुकलेले असेच चित्र होते. त्यामुळे विधिमंडळातील भाजपची मागणी जरी योग्य असली, तरी त्यांचे विकास मंडळावरचे प्रेम मात्र बेगडीच असल्याची टीका होत आहे.
