दुष्काळात जल तरतुदीचा महापूर!

पाच वर्षांपूर्वी सिंचन घोटाळय़ातील ७० हजार कोटी रुपयांचा आकडा ज्याच्या-त्याच्या तोंडी होता. तेव्हाही दुष्काळसदृश्य परिस्थिती होती. आताही निवडणुकीपूर्वी तसेच दुष्काळाचे वातावरण आहे. पण दुष्काळाच्या चर्चेला पश्चिम नद्यातील १४७ अब्ज घनफूट पाणी आणू असे सांगत सत्ताधारी भाजपने वातावरण आपल्या बाजूने वळविले.

वॉटरग्रीड म्हणजे जलसंजाल योजना आणि पश्चिम नद्यातील पाणी आणण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मराठवाडय़ाला दिला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात शासन निर्णयात मात्र या नद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबता येतात, याचे सर्वेक्षण करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे.

ज्या सिंचन विभागाचा अर्थसंकल्प केवळ सात हजार कोटी रुपयांचा आहे त्या विभागातून निधी मिळणार नसल्याने राज्यपालांच्या परवानगीने विशेष प्रकल्प म्हणून हे प्रकल्प हाती घ्यावेत, अशी रचना सरकार हाती घेत आहे. हे सारे विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी एक महिनाआधी होत आहे, याकडे जलतज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात एका प्रदेशाला निधी मंजूर होत आहे, असे सांगण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बहुतांश जाहीर सभेत कोकणातील पाणी मराठवाडय़ात आणले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या कामाचे सर्वेक्षण करण्याचा शासन निर्णयही निघाला. १४७ अब्ज घनफूट पाणी आणण्यासाठी किती रुपये लागतील? एक अब्ज घनफूट पाणी आणण्यासाठी साधारणत: ३०० कोटी रुपये लागतात, असा सिंचन विभागातील तज्ज्ञांचा अहवाल आहे.

म्हणजे म्हणजे ४४ हजार कोटी रुपये लागतील. वैतरणा आणि उल्हास नदीवरुन पाणी आणण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार १३५ टीएमसी पाण्यासाठी ३७ हजार ५०० कोटी रुपये लागतील, असे लेखी स्वरुपात कळविले आहे.

ही सारी रक्कम मराठवाडय़ाला दिली जाईल, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे. त्याच बरोबर वॉटरग्रीड योजनेसाठी निविदाही प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. औरंगाबाद- जालना या दोन जिल्ह्यातील धरणे जोडण्यासाठी काढलेली निविदा  ४२५१ कोटी रुपयांची आहे आणि बीड जिल्ह्यासाठी  ४८०० कोटी रुपयांचा निधी ऑगस्टमध्ये मंजूर करण्यात आला.

म्हणजे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी मराठवाडय़ाला दिला जाईल, असे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांनी मराठवाडय़ास दिले.

ही रक्कम मराठवाडय़ाच्या विकासाला मिळू शकेल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कारण कृष्णा- मराठवाडा या सिंचन प्रकल्पासाठी ७ टीएमसी पाण्यासाठी लागणारी तरतूद दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. त्याला होणारी निधीची तरतूद केवळ दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये एवढीच असते. एवढी तुटपुंजी रक्कम असल्याने या प्रकल्पाची गती कासवालाही लाजवेल, एवढी कमी आहे.

मात्र, या प्रकल्पातून पाणी मिळेल, असा आशावाद निर्माण करण्यातही भाजपच्या नेत्यांना यश मिळत आहे. महाजनादेश यात्रेतील प्रत्येक भाषणात मुख्यमंत्री मराठवाडय़ातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी कोकणातील पाणी आणि मराठवाडा वॉटरग्रीड ही दोन उत्तरे असल्याचे सांगत होते. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न विचारला जात होता, एवढी तरतूद खरेच होईल?

वॉटरग्रीड म्हणजे काय?

वॉटरग्रीड म्हणजे जलसंजाल योजना आणि पश्चिम नद्यातील पाणी आणण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मराठवाडय़ाला दिला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात शासन निर्णयात मात्र या नद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबता येतात, याचे सर्वेक्षण करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे.

एका बाजूला दुष्काळ आहे आणि मराठवाडय़ात तरतुदीचा महापूर आल्यासारखे चित्र दिसत आहे. ज्या विभागाचा अर्थसंकल्प म्हणल्या जाणाऱ्या आकडय़ांच्या दहा टक्केसुद्धा नाही. ही तरतूद होईल का, या विषयी कोणाच्याही मनात शंका येईल, असेच सारे चित्र दिसत आहे. कोठून आणला जाईल हा पैसा? त्याचा काही तरी ताळमेळ घातला आहे काय, असे विचारावे लागेल. पण तरतुदीच्या आकडय़ाचे चित्र मोठे गंमतीचे आहे.

 -प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ