सिंचन प्रकल्प रखडले मंगळवारी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची बठक होत आहे. या बठकीकडून मराठवाडय़ातील अन्य जिल्ह्यांप्रमाणेच नांदेड जिल्ह्याला देखील मोठय़ा अपेक्षा आहेत. या जिल्ह्यातील सिंचनासह रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांबाबत ठोस निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नांदेड जिल्ह्यात लेंडी व अन्य प्रकल्प रखडले असून, त्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ८१४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. लेंडी या आंतरराज्य धरणाचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पाची किंमत आज दीड हजार कोटींवर गेली आहे. राज्य शासनाकडून आजवर ४०३ कोटी २९ लाख रुपये प्राप्त झाले असून, ते खर्चही झाले आहेत. प्रथम टप्प्यातील सात गावांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणाकरिता जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. नागरी सुविधा, संपादित गावातील घरांचा मोबदला, उर्वरित कामांसाठी लागणारी १२५ हेक्टर जमीन खरेदी करण्यासाठी आणखी १५० कोटी रुपयांची तातडीने गरज आहे. नांदेड शहरानजीक बांधण्यात आलेल्या शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पाचे कामही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रकल्पाच्या भाग एकअंतर्गत कोलंबी व किवळा उपसा सिंचन योजनेची कामे प्रगतिपथावर असून, त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या भाग दोनअंतर्गत अंतेश्वर बंधाऱ्याचे काम प्रगतिपथावर असून त्यासाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. लोहा तालुक्यातील ऊध्र्व मानार प्रकल्प पूर्णत्वाकडे असून, या प्रकल्पासाठी शासनाकडून आजवर ३८५ कोटी ७४ लाख रुपये प्राप्त झाले. या प्रकल्पांतर्गत उर्वरित १५०६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणखी ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मनिरामखेड (ता. किनवट) आजवर २९ कोटी ५९ लक्ष रुपये प्राप्त झाले असून ते खर्च झाले आहेत. आता बाधित गावांतील मालमत्तांचा मावेजा वाटप करणे, नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करणे, पर्यायी रस्त्यांचे बांधकाम, बंद पाइप वितरण प्रणाली, कंदभरणी तसेच अश्मपटलांच्या कामासाठी ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. दरेसरसम (ता. हिमायतनगर) या साठवण तलावासाठी ४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याशिवाय सिंचनाचे अन्य प्रकल्पही निधीअभावी रखडले आहेत. नांदेड शहरातील श्री गुरू गोवदसिंगजी जिल्हा रुग्णालयासाठी आणखी १५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अर्धापूर व धर्माबाद येथे रुग्णालय बांधण्यासाठी ३ कोटी ९२ लक्ष रुपयांची आवश्यकता आहे. हा प्रस्ताव मंजूर असला तरी शासनाकडून अद्याप छदामही मिळालेला नाही. केंद्र सरकारच्या मेगा टुरिझम सíकट कार्यक्रमांतर्गत ४५ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यापकी २९ कोटी ६१ लक्ष रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले असून, आणखी १३ कोटी ४३ लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव एमटीडीसीकडे पाठविण्यात आला आहे. माहूरच्या पर्यटन विकासासाठी शासनाने २४ कोटी ७१ लाख रुपये दिले आहेत; परंतु काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २१६ कोटी १३ लक्ष रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. नांदेड महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील रखडलेल्या, प्रगतिपथावर असलेल्या व काही नवीन प्रकल्पांसाठी मिळून एकूण सुमारे १३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
