परळी, भुसावळ, चंद्रपूरकरांना दिलासा? बांधकाम साहित्यातील वापराने वीज, पाणी बचत शक्य औष्णिक केंद्रांसह बायोमास प्रकल्प, घनकचरा विद्युत निर्मिती प्रकल्पांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेच्या (फ्लाय अ‍ॅश) वापरास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राखेच्या विनियोगाबाबत धोरण तयार करण्याच्या सूचना केंद्राने राज्यांना केले आहे. यानुसारच हे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील एकूण ३१.१७० मेगाव्ॉट विजेपैकी ७१ टक्के वीज ही १९ औष्णिक केंद्रांमधून तयार केली जाते. यातून तयार होणाऱ्या राखेचे प्रमाण प्रचंड आहे. एकूण कोळसा वापराच्या ४० टक्के राख तयार होते. हे प्रमाण कमी करावे, असे केंद्राचे आदेश आहेत. यासाठीच ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त राख समाविष्ट नसलेला कच्चा किंवा मिश्रण केलेला कोळशाचा वापर करण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वासाठी घरे या केंद्र व राज्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता विटा, सिमेंट ब्लॉक्स आदी बांधकाम साहित्यासाठी या राखेचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. या राखेचा बांधकाम साहित्यात वापर करण्यात येणार असल्याने पाणी आणि विजेची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होईल, असा शासनाचा दावा आहे. वीज केंद्रानजीकच्या राखनिर्मिती हौदात (अ‍ॅश पौंड) ओल्या राखेवर प्रक्रिया करण्याकरिता वर्षांला सुमारे साडेचार हजार कोटी खर्च होतो. यातही मोठय़ा प्रमाणवर बचत होऊ शकेल. पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असला तरी बीड, भुसावळ, चंद्रपूरसारख्या शहरांमध्ये खरोखरीच बदल होईल का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित केला जातो. परळीमध्ये रोज साडेतीन हजार टन राख राज्यातील औष्णिक प्रकल्पांपैकी बीड जिल्ह्य़ातील परळीचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पातून दररोज साडेतीन हजार टन राख तयार होते. औष्णिक वीज केंद्रातून मिळणाऱ्या राखेच्या व्यवस्थापनासाठी ‘महाज्ञान’ स्वतंत्र कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. वीजनिर्मिती प्रक्रियेत कोळसा जाळल्यावर ३५ ते ४५ टक्के राख तयार होते. ही राख सिमेंटमध्ये वापरण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी राख आणि सिमेंटचे प्रमाण बिघडले तर मोठय़ा संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. सिमेंटमध्ये १० टक्के फ्लाय अ‍ॅश वापरण्यास परवानगी आहे. हे प्रमाण वाढणार नाही, याची खात्री कोण देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पाण्यामुळे दोन वष्रे बंद असणारे परळी औष्णिक वीज केंद्र अलीकडेच सुरू झाले. या वीज केंद्रात दोन वर्षांपूर्वीचा कोळसा जाळला जात असल्याने त्यातून अधिक राख तयार होते. २५० मेगाव्ॉटच्या दोन संचांसाठी दररोज नऊ हजार टन कोळसा जाळला जातो. त्यातून ३५०० टन राख तयार होते. ही राख घेऊन जाण्यासाठी ‘अल्ट्राटेक’ सिमेंटबरोबर करार झाले आहेत. राख वाहतूक करणाऱ्या मोटारी रस्ता खराब करतात म्हणून त्यांच्याकडून रस्ता दुरुस्तीसाठी वीज वितरण कंपनी पैसे भरून घेते. तयार होणाऱ्या एकूण राखेपैकी २० टक्के राख ओली असते. बाकी राख बांधकामामध्ये वापरता येणे शक्य असल्याने त्याबाबतचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले. आता या राखेपासून विटा तयार करणारे कोणी उद्योजक पुढे आल्यास मोठा प्रकल्प उभारण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी नवीन कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परळी येथील दोन संच पूर्ण क्षमतेने म्हणजे २५० मेगाव्ॉट क्षमतेने चालल्यास मोठय़ा प्रमाणात राख तयार होते. राख हे उत्पादन नाही. त्यामुळे त्यावर केंद्रीय अबकारी कर लावू नये, अशी मांडणी महानिर्मिती कंपनीचे अधिकारी करतात. मात्र, ही राख घेऊन जाणाऱ्या कंपन्या यातून मोठा नफा मिळवत असल्याने केंद्रीय अबकारी कर दिला जावा, असे सांगितले जाते. या प्रकारचे वाद न्यायालयातही प्रलंबित आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनाही अशाच एका प्रकरणात कर भरला नाही म्हणून नांदेड येथील केंद्रीय अबकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईदेखील केली होती. आता या नव्या धोरणामुळे राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणाच उभारली जाणार आहे. वीट भट्टय़ा आणि सिमेंट कंपन्यांना ही पुरविली जाणार आहे. या राखेच्या १०० टक्के वापरास अनुमती देण्यात आली आहे. तसेच काही उद्योजकांबरोबर राखेच्या अनुषंगाने नवे करारही होण्याची शक्यता आहे. औष्णिक वीज केंद्राला मिळाणारा कोळसा जुना असेल तर अधिक राख तयार होते. त्याचा उष्मांकही कमी असतो. परिणामी एक युनिट वीजनिर्मितीसाठी अधिक कोळसा लागतो. तयार होणारी राख ही मोठी समस्या असल्याचे केंद्रीय उर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनीही सांगितले होते. राखेच्या डोंगरावर काही झाडे लावता येतील का, याचा विचारही केला जात होता. डहाणूत बंधने पालघर जिल्ह्य़ातील निसर्गसुंदर डहाणूतील रिलायन्सच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेमुळे चिकूच्या बागांवर परिणाम होतो. या संदर्भात पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डहाणू हा हरित पट्टा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळेट मुंबईतील उपनगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स कंपनीला डहाणूच्या प्रकल्पात जागा उपलब्ध असूनही नवीन संच किंवा विस्तारीकरण करणे शक्य झालेले नाही. तसेच सध्याच्या प्रकल्पात पर्यावरणाची हानी होणार नाही म्हणून प्रक्रिया प्रकल्प बसविणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाने बंधनकारक केले आहे. चिकूच्या बागांवर परिणाम होऊ नये या उद्देशानेच हे सारे उपाय योजण्यात आले आहेत. राज्यात औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता साडेचार ते पाच कोटी टन कोळशाची आवश्यकता लागते. त्याच्या उत्सर्जनानंतर १५ ते १७ दशलक्ष टन राख तयार होते. परळीतील २५० मेगावॅटच्या दोन संचांसाठी ४५०० हजार टन कोळसा रोज लागतो. दररोज साडेतीन हजार टन राख तयार होते.
