मोठय़ा थाटामाटात आणि प्रसिद्धीच्या झोतात तलाठय़ांच्या ‘ई-हजेरी’चा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला खरा; परंतु प्रत्यक्षात वर्षभरानंतर एकही तलाठी त्याची हजेरी मोबाईलद्वारे पाठवत नसल्याचे दिसून आले. इंटरनेटची जोडणी व्यवस्थित काम करीत नाही, असे सरधोपट कारण सांगून हजेरी टाळली जाते. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करतात. केवळ ई-हजेरीच नाही तर अशा पद्धतीच्या सर्व उपक्रमांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोलदांडा दिला आहे. नव्यानेच सुरू करावयाचे ई-कार्यालय कार्यान्वित होऊच शकले नाही. जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी या सर्वच उपक्रमांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.
जिल्हाधिकारीपदी कार्यरत असताना वीरेंद्र सिंग यांनी चार विभागांचे काम ई-पद्धतीने करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी लागणारी संगणकाशी संबंधित सर्व साधनसामुग्री खरेदी करण्यात आली. प्रत्येक अधिकाऱ्याला डिजिटल स्वाक्षरींसाठी पेनड्राइव्ह स्वरुपातील छोटे यंत्रही देण्यात आले. पुरवठा, करमणूक आणि नियोजन या तीन विभागांत ई-कार्यालय सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. हे कार्यालय सुरू करण्यासाठी मुंबईहून तज्ज्ञही बोलावला होता. आता या सर्व कामांवर पाणी फिरले आहे.
अशीच अवस्था तलाठय़ांच्या हजेरीचीही आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ३७४ तलाठी आहेत. त्यांनी सज्जावर गेल्यानंतर तेथे मोबाईलवर स्वत:चे छायाचित्र घ्यायचे आणि ते जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवायचे, अशी प्रणाली विकसित करण्यात आली. त्याचा मोठा गाजावाजाही करण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी सुरू केलेला हा प्रयोग कसा तरी पुढे चालला. त्याचा ना कोणी आढावा घेतला, ना कोणी नियंत्रण ठेवले. कोणी काही विचारले की, मोबाईलला इंटरनेट जोडले जात नाही, असे सांगितले जाते. वास्तविक, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील केवळ १९ गावांत कोणत्याही नेटवर्कच्या लहरी पोहोचू शकत नाही. या गावांमध्ये मोबाईल वापरलाच जात नाही. ही १९ गावे वगळली तर अन्यत्र नेटवर्कचा प्रश्न फारसा नाही. तरीदेखील हे कारण पुढे करून तलाठी हजेरी नोंदवीत नाही. साहजिकच ते सज्जावर गेले होते की नाही, हे कळण्यास आता मार्ग नाही. परिणामी पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती आहे.
अधिकारी बदलला की उपक्रम बदलायचे, अशी पद्धत आतापर्यंत अनुभवास येत होती. नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवून काम करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, त्यांच्याकडेच अनेक संचिका प्रलंबित होत्या. त्याची ओरड झाल्यानंतर त्यांनी काही संचिकांचा निपटारा केला आहे. मात्र, अनेक उपक्रम केवळ दुर्लक्षामुळे ‘लालफिती’त अडकले आहे. अगदी ई-कार्यालयसुद्धा लालफितीत अडकतात, असे वर्णन करावे अशी स्थिती आहे.