आरोग्यसेवकांच्या नोटिसीविरुद्ध खंडपीठात याचिका

आरोग्यसेवकांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली असून, त्याविरुद्ध काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ

छत्रपती संभाजीनगर : आरोग्यसेवकांना कामावरून कमी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली असून, त्याविरुद्ध काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. याचिकेत संघटनेच्या मागणीनुसार निर्णय घ्यावा, सेवेतून कमी करण्याचे पत्र रद्द करावे, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात कार्यवाही करू नये, संपकाळातील वेतनात कपात करू नये, असे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार आरोग्य विभागात दहा वर्षे सेवा झालेल्या सेवकांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्याच्या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिलेले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या आरोग्यसेवकांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार सामावून घेण्याचे हे अध्यादेश काढले होते. याच मुद्यावर १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हिवाळी अधिवेशनातही सकारात्मक चर्चा झाली.

मात्र, प्रत्यक्षात आरोग्यसेवकांना सेवेत सामावून घेतलेच नाही. म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती (लातूर) संघटनेचे अध्यक्ष विजय बाबुराव गायकवाड यांनी शासनाला पत्र दिले. त्यात आरोग्यसेवकांना कायम करण्यासह १८ मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी संयुक्त बैठक घेतली.

मात्र, तरीही प्रत्यक्षात मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे संघटनेतर्फे २२ ऑगस्टपासून संप पुकारण्यात आला आहे. आरोग्यसेवकांनी संप सुरू केल्यानंतर शासनाने २९ ऑगस्ट रोजी पत्र काढून संपकऱ्यांनी सात दिवसात हजर व्हावे, संपाबाबत खुलासा करावा अन्यथा कामावरून कमी करण्यात येईल, तसेच संप काळातील वेतनही मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे या विरोधात गायकवाड यांनी ॲड. प्रमोद कुलकर्णी यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.