कर्जमाफी न देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ

पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
दुष्काळी परिस्थितीने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्याला कर्ज पुनर्गठन करून नव्हे, तर संपूर्ण कर्जमाफी करून आधार देणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ विरोधी पक्ष मागणी करत असल्याच्या भावनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी देणार नाही, असे जोराने सांगत असल्याने कठीण काळात सरकार मदत करेल ही आशाच संपल्याने राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. सरकार आपल्याला सर्व काही कळते या अहंकारामुळे कोणालाच विश्वासात घेत नसल्याने दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आपल्याही कार्यकाळात काही शहरांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा दीर्घकालीन योजना राबवल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांची माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी पाहणी केली. सकाळी दादेगाव (ता.आष्टी) येथून दासखेड आणि त्यानंतर खापर पांगरी येथील चारा छावणीला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,की काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत असतानाही चार वर्ष दुष्काळ, गारपीट झाली. मात्र या वेळी पाणीटंचाईने शेतकऱ्यांबरोबर शहरातील वर्गही बाधित झाला. महाराष्ट्रात संकटांना तोंड देण्याची आíथक क्षमता आहे. मात्र सरकारकडे नियोजन नसल्यामुळे या वेळी पाणीटंचाईचे संकट भीषण झाले. परिणामी मराठवाडय़ातील दुष्काळाची चर्चा दिल्लीपर्यंत गेल्यामुळे चुकीचा संदेश जाऊ लागला आहे. पाणीटंचाईमुळे उद्योगधंद्यांचे पाणी बंद करणे, तात्पुरता उपाय म्हणून रेल्वेने पाणी पुरवणे या बाबींचा गाजावाजा होत आहे. मात्र भविष्यात पाऊस कमी झाला तर पुढे काय, यावर सत्ताधारी बोलत नाहीत. तर चुकीच्या प्रसिद्धीमुळे या विभागात गुंतवणूकदार येणार कसे? त्यांना विश्वास देणे आवश्यक आहे. यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. तर, आपण मुख्यमंत्री असताना जत, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद या शहरात पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सव्वाशे किलोमीटर वरुन पाणीपुरवठा योजना, चर खोदून कायमस्वरुपी पाण्याचा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळीही लातूरसह काही शहरांसाठी अशा उपाययोजना करता आल्या असता. मात्र सरकारने त्या केल्या नाहीत. सत्ताधारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर दुष्काळ जाहीर केला. कर्जमाफीवरही याचिका दाखल आहे. शेतकरी नसíगक संकटाने हतबल झाल्याने सरकारकडून मदतीची आशा आहे. मात्र केवळ विरोधी पक्ष कर्जमाफी मागत आहेत, या भूमिकेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जोराजोराने कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी देणार नाही, कर्जमाफीचा फायदा बँकांनाच होतो असे सांगत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेने अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या आशाच संपल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांचा व्यावसायिक कर माफ करुन दोन वर्षांत १२ हजार कोटी रुपये उत्पन्न गमावले. मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची दानत त्यांच्यात नाही. आघाडी सरकार सत्तेत असताना ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. तर मुख्यमंत्रीच जाहीरपणे अधिकारी आपले ऐकतच नाही, असे हताशपणे सांगत असल्याने सरकारकडून चांगले काम होण्याची काय अपेक्षा करणार? सत्ताधारी, आम्हाला सर्वकाही कळते अशा घमेंडीमध्ये वावरत असून कोणालाही विश्वासात घेत नाहीत. मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थितीवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. वन धोरण कायद्यांतर्गत एकूण क्षेत्राच्या ३३ टक्के वन असणे आवश्यक असतानाही मराठवाडय़ात एक टक्काही वन नाही, मग पाऊस कसा पडेल, असा प्रश्नही त्यांनी केला. महाराष्ट्रात निवडणुकीत ४२ सभा घेणाऱ्या पंतप्रधानांना दुष्काळी भागाच्या पाहणीसाठी वेळ मिळत नाही. अधिवेशन संपल्याने आता त्यांचे विदेश दौरे सुरू झाले आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या वेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजकिशोर मोदी, माजी मंत्री अशोक पाटील, सुरेश नवले, प्रा. टी. पी. मुंडे, अशोक िहगे आदी उपस्थित होते.