छत्रपती संभाजीनगर – अहिल्यानगरमधील शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थान न्यासावर (ट्रस्ट) २२ सप्टेंबर रोजी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून राज्य शासनाने नियुक्ती केली असून, या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी शनिवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. अजित कडेठाणकर यांनी शनिशिंगणापूर येथील देवस्थानवर प्रशासक नियुक्तीबाबतची परिस्थिती ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला.
खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला असून, त्यांना त्यांचे म्हणणे ४ नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करावयाचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने २०१८ ला श्री शनैश्वर देवस्थान कायदा तयार केला. त्याची अंमलबजावणी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. राज्य शासनाने त्याच दिवशी देवस्थान कायद्याच्या कलम ३६ नुसार अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची देवस्थानवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. या नियुक्तीला विश्वस्त भगवान बनकर व इतरांनी आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सतीश तळेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, निवडून आलेल्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. शासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता न्यासावर प्रशासकांची नियुक्ती केली. देवस्थान कायद्याच्या कलम ५ नुसार कार्यकारी समितीची नियुक्ती होत नाही, तोपर्यंत शासनाला कलम ३६ नुसार प्रशासक नेमण्याचे अधिकार नाहीत. शासनाने केलेली प्रशासक नियुक्ती अवैध असून, राजकीय हस्तक्षेपापोटी नियुक्ती केली आहे. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल काळे यांनी शासनातर्फे नियुक्त प्रशासकांनी पदभार स्वीकारल्याचा पंचनामा सादर केला. याउलट आम्ही पदभार दिला नाही व कोणी घेतला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
