भाग १
सनाथांना अनाथ ठरविणाऱ्या बालकाश्रमांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस
राज्यात बालकाश्रमांची संख्या अकराशे. अनाथ म्हणून भरती अपात्र मुलांची संख्या ७० हजार. देशाच्या इतर सर्व राज्यांमधील अनाथ मुलांच्या बालकाश्रमातील संख्येची बेरीजही महाराष्ट्राएवढी होत नाही, असा शेरा मारत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी आघाडी सरकारच्या काळात ५२७ बालकाश्रमांना मिळालेली मंजुरी खिरापतीसारखी असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत.
तत्कालीन महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार पाहणारे मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंजूर केलेल्या बालकाश्रमांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव किशन जावळे यांनी १८ संस्थांची यादी स्वहस्ताक्षरात वाढविली आणि नंतर ५२७ बालकाश्रमांना मंजुरी मिळाली. या बालकाश्रमांची तपासणी केली असता काही ठिकाणची अवस्था झोपडपट्टीपेक्षाही वाईट असल्याचे निष्कर्ष बाल हक्क संरक्षण आयोगाने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारनेही राज्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
..म्हणून आंदोलनाचे हत्यार
२२ जिल्ह्य़ांतील १ हजार १०० संस्थांच्या तपासणीत सामाजिक संस्थेची नोंदणी करून राजकीय कार्यकर्त्यांनाच या योजनेत सहभागी करून घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या सर्व संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश पूर्वीच देण्यात आले होते. मात्र, कारवाई झाली नाही. अलीकडेच नव्याने रुजू झालेल्या महिला बालकल्याण आयुक्तांनी कारवाई सुरू केली. ती होऊ नये म्हणून संस्थाचालकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र, ते बेकायदा असल्याने हे प्रकरण तडीस नेण्यात येणार असल्याचे महिला-बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील बालकाश्रमात दाखल किती मुलांना खरोखर बालहक्क कायद्यातील संरक्षणाची म्हणजे निवासी सोय देखभाल करण्याची गरज आहे, याची चौकशी करण्याचे ४ जून २०११ रोजी आदेशित केले होते. तेव्हापासून २०१५ पर्यंत २२ जिल्हय़ांत केलेल्या पाहणी अहवालात गरज नसणाऱ्या मुलांना भरती करून संस्थाचालकांनी उखळ पांढरे करून घेतले. संस्था स्थापन करण्यापासून ते चालविण्यापर्यंत सर्वत्र घोटाळेच असल्याचे बालहक्क संरक्षण आयोगाने नमूद केले आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी संस्थाचालकांनी वेगवेगळ्या नावाने संस्था काढल्या. मात्र, त्याचे पदाधिकारी एकच आहेत. एका संस्थेवर अध्यक्ष आणि तोच दुसऱ्या संस्थेवर सचिव, अशी रचना.
लातूर येथील बालाजी मस्तकवाड या व्यक्तीचे उदाहरण देत बालहक्क आयोगाने या व्यक्तीच्या नावे लातूर, परभणी येथे सुरू असणाऱ्या बालकाश्रमातील अनागोंदी स्पष्ट नमूद केल्या आहेत. परभणी जिल्ह्य़ातील वसमत रस्त्यावरील एका मंगल कार्यालयात बालकाश्रम सुरू होते. तेथील अवस्था झोपडपट्टीपेक्षाही वाईट असल्याचे अहवालात नमूद आहे. अमानवीय आणि अनारोग्याच्या खाईत मुलांना लोटून सरकारी पैसा लुटण्यासाठीच हे बालकाश्रम सुरू असल्याचे निष्कर्ष त्यांनी काढले आहेत. २२ जिल्ह्य़ांतील प्रत्येक स्वतंत्र अहवालात नाना प्रकारचे घोळ आणि असुविधांची जंत्रीच देण्यात आली आहे. २००८ मध्ये मंजूर केलेल्या या संस्थांची मान्यता रद्द करावी, तसेच अपात्र मुलांना बालकाश्रमांमध्ये प्रवेश देणाऱ्या जिल्हा बालकल्याण समित्यांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांवरही फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे. मात्र, या अहवालाकडेदेखील दुर्लक्ष करण्यात आले होते.
या जिल्ह्य़ातील संस्थांच्या परवानग्या रद्द करण्याची शिफारस, कंसातील आकडे संस्थांची संख्या दर्शविणारे : नांदेड (९८), लातूर (५४), परभणी (६०), उस्मानाबाद (७६), बीड (१०१), अहमदनगर (१९), औरंगाबाद (१४), जालना (२२), रत्नागिरी (१), सातारा (१०), सांगली (३), कोल्हापूर (१), सोलापूर (३९).
