छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधानांनी ‘क्षयरोग मुक्त भारत’ हे स्वप्न पाहिले असले तरी प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. क्षयरुग्णांना नोव्हेंबरपासून पोषण आहारासाठी पाचशेऐवजी एक हजार रुपये देण्याचा निर्णय झालेला असताना आणि फलाहारासाठी आवश्यक असलेली रक्कम रुग्णांच्या खात्यांवर नियमित जमा होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
क्षयरुग्णांना केंद्र सरकारकडून महिन्याकाठी एक हजार रुपये देण्यात येतात. महाराष्ट्रात हा निधी पुणे येथील कार्यालयातून थेट रुग्णाच्या बँक खात्यावर जमा होतो. मात्र, मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून हा निधी नियमित जमा होत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. निधी बँकेत जमा होत नसल्याने रुग्णांना फलाहार किंवा पोषण होण्यासाठी अपेक्षित आहार ग्रहण करता येत नाही. याच वर्षात मागील महिन्यात अनेक ठिकाणी आैषधांचाही तुटवडा निर्माण झाला होता. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर आैषधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत (एनएचएम) क्षयरोग विभागात अनेक कंत्राटी कर्मचारी असून, त्यांच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात त्यांना नियमित वेतन मिळालेले नाही. आताही एप्रिल महिन्याचे वेतन मे महिना सरत आल्यानंतरही मिळाले नसल्याची माहिती असून, मागील महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी वेतनातील अनियमितता पाहून संप पुकारण्याचाही इशारा दिला होता. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये कार्यरत राज्यात ३५ हजार कंत्राटी कर्मचारी असल्याची माहिती आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मार्च पर्यंतचे वेतन अदा झालेले आहे. परंतु एप्रिल महिन्याच्या वेतनासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. क्षयरोग रुग्णांना मिळणारा पोषण निधी हा थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होतो. ही प्रक्रिया पुणे कार्यालयांतर्गत होत असते. पुणे कार्यालयास निधी येत असतो. केंद्राकडील निधी जमा झाला की नाही, याची माहिती घेण्यात येत आहे. डाॅ. अभय धानोरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.
यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांच्या एका स्वीय सहायकांनी रविवार असल्याने यासंदर्भातील माहिती सोमवारी घेतली जाईल, असे सांगितले.
