औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे हे दोन्ही मंत्री उद्घाटनाची फीत कापता यावी म्हणून खिशात कात्री घेऊन फिरत असावेत, पण त्यांना पंतप्रधानांच्या नावे सुरू असणाऱ्या योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांची स्थिती काय हे जाणून घेण्यात काडीचा रस दिसून येत नसल्याची बोचरी टीका खासदार इम्तियाज जलील यांनी मंगळवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी आखलेल्या १५ विविध योजनांकडे अधिकाऱ्यांकडून कमालीची हेळसांड होत असून त्याचा गेली चार वर्षे साधा आढावा घेण्याचेही सौजन्य मंत्र्यांनी दाखविले नाही. त्यामुळे योजनांच्या स्थितीची माहिती देणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार असल्याचे खासदार जलील म्हणाले. शासन नियमांप्रमाणे अल्पसंख्याकांच्या कल्याण योजनांचा आढावा दर तीन महिन्याला घेणे बंधनकारक असताना गेल्या चार वर्षांपासून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अधिकारी योजनांच्या अंमलबाजवणीबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देतात असे चित्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत दिसून आल्याचे खासदार जलील म्हणाले. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प सेवा प्रकल्पांमध्ये अल्पसंख्याक मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यांना निधी किती मिळाला हे सांगता येत नाही अशी स्थिती होती. २०१२ नंतर पाठविण्यात आलेल्या २०६ प्रस्तावांपैकी एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. केवळ मुस्लिम नाही तर दलित, जैन, पारशी, ख्रिश्चन यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी साधी समिती गठित करण्याचेही सौजन्य कोणी दाखविले नाही. पोलीस भरती प्रशिक्षण देणाऱ्या अल इखलास एज्युकेशन सोसायटी व प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्थेस नाहकच रक्कम देण्यात आली. त्यांच्यामार्फत एकही उमेदवार नोकरीत लागला नाही, असे माहीत असताना कोणाच्या तरी लाभासाठी चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये हेळसांड होत असल्याचा आरोप खासदार जलील यांनी केला. मुलींसाठी बेगम हजरत महल शिष्यवृती योजनेकडे लक्षच दिले गेले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या नावे असणाऱ्या चांगल्या योजनांचा लाभ अल्पसंख्याकांना झाला नाही.
