- प्रथमेश गोडबोले, राहुल खळदकर महाराष्ट्रातून लाखो श्रमिक आपापल्या गावी परतताना अनेक शहरांमधील प्रशासकीय गोंधळ पुढे आला. त्यातून श्रमिकांचा आणि मजुरांचा प्रवास अधिकच अवघड झाला. पुण्यातून श्रमिक रेल्वे गाडय़ा सुरू झाल्यापासून मात्र किरकोळ अपवाद वगळता एकदाही असा गोंधळ झाला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सव्वा लाख श्रमिक गावी परतले आणि त्यांचा हा प्रवासही सुगम झाला. पुणे जिल्हा प्रशासन, महसूल यंत्रणा, शहर पोलीस आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या समन्वयातून हे साध्य होऊ शकले. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि ग्रामीण भागात मिळून दोन लाखांपर्यंत परराज्यातील कामगार, मजूर अडकले होते. श्रमिक रेल्वे गाड्या सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने दररोज तीन ते पाच श्रमिक रेल्वे गाड्या सोडण्यात येत होत्या. पुणे रेल्वे स्थानक परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्याने सुरुवातीला पुण्याजवळील दौंड, लोणी, उरळी या रेल्वे स्थानकांवरूनच श्रमिक रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या. काही दिवसांनंतर या स्थानकांसह पुणे रेल्वे स्थानकातूनही गाड्या सोडण्यात आल्या. या १०० श्रमिक गाड्यांतून सव्वा लाख मजूर गावी परतले. सुरुवातीला श्रमिकांची नोंदणी करण्यासाठी गर्दी होऊ नये म्हणून ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, सर्व श्रमिकांकडे स्मार्टफोन असण्याची शक्यता कमी होती. त्यामुळे पुणे शहर तहसील कार्यालयाकडे अर्ज करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. मात्र, ग्रामीण भागातील मजुरांना संचारबंदी असल्याने शहरात येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शहरात पोलीस उपआयुक्तांकडे, तर ग्रामीण भागातील मजुरांनी संबंधित तलाठी, तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावेत, असे सांगण्यात आले. प्रशासनाकडे १.२१ लाख अर्ज पुणे, पिंपरी—चिंचवड आणि ग्रामीण भाग मिळून जिल्हा प्रशासनाकडे १.२१ लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. टाळेबंदीमुळे श्रमिकांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांची व्यवस्था तात्पुरत्या निवासगृहांमध्ये प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी संबंधितांना दोन वेळचा नाश्ता आणि जेवण, चहा स्वयंसेवी संस्थांसह प्रशासनाकडून देण्यात येत होता. काही वेळा गावी परतणाऱ्या मात्र, प्रशासनाकडे अर्ज न केलेल्या श्रमिकांनी रेल्वे गाड्या सुटणाऱ्या स्थानकांवर गर्दी केल्याचे प्रकार पाहायला मिळाले. अशा वेळी प्रशासनाच्या यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना पोलीस यंत्रणेकडून समजूत घालून परत पाठवण्यात येत होते. जवळच्या राज्यात असणाऱ्यांना बसगाड्यांनी पाठवण्यात आले. एक हजार किंवा अकराशे संख्या एकाच ठिकाणी जाणाऱ्यांची असल्यास त्यांना पुण्यातून थेट परराज्यात जाणाऱ्या श्रमिक रेल्वे गाड्यांनी पाठवण्यात आले. पुण्यातून नियमितपणे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड अशा विविध राज्यांकडे रेल्वेगाड्या पाठवण्यात आल्या, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी सांगितले. याबरोबरच पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील उद्योग, व्यवसाय सुरू केल्यानंतर गावी जाऊ इच्छिणाऱ्या मजुरांना प्रशासनाकडून न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले. गावी जाऊन करायचे काय, असा प्रश्नही श्रमिकांपुढे होताच. त्यामुळे हाताला काम मिळत असल्याने अनेक नोंदणी केलेल्या श्रमिकांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत न परतण्याचा निर्णय घेतला, अशीही माहिती डॉ. कटारे यांनी दिली. पोलिसांचे प्रयत्न र्निबध शिथिल झाल्यानंतर शहरात वास्तव्यास असलेले परप्रांतीय मजूर, खासगी कंपनीतील कर्मचारी, विद्याार्थ्यांना गावी पाठविण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले. शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गावी जाणाऱ्या मजुरांची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यादी तयार करताना गोंधळ उडणार नाही तसेच पोलीस ठाण्यांच्या बाहेर गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी शहरातील पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी, पोलीस ठाण्यांमधील वरिष्ठ निरीक्षक, कर्मचाऱ्यांनी नियोजन केले होते, असे सहपोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे यांनी सांगितले. गावी जाणाऱ्या आणि नोंदणी केलेल्या श्रमिकांना रेल्वे स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी पीएमपी बसची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यांना मुखपट्टी, जंतुनाशके तसेच खाद्यापदार्थांची पाकिटे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. श्रमिक रेल्वे गाडय़ांसह खासगी गाडय़ा, प्रवासी बसमधून गावी जाणाऱ्यांना प्रवास परवाना उपलब्ध करून देण्यात आला. प्रवासी बसमधून प्रवास करणाऱ्यांकडून जादा भाडे आकारू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेण्यात आले, अशीही माहिती डॉ. रवींद्र शिसवे यांनी दिली.
